प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करा; अन्यथा कठोर कारवाई, थेट फौजदारी गुन्हे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा इशारा

शहरातील विविध भागात दिवस-रात्र सुरू असलेल्या आरएमसी प्लांटमुळे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या धुळीच्या प्रदुषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे

पुणे: प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या संस्था आणि उद्योगांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आता निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. वारंवार सूचना देऊनही जर प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर संबंधित अधिकारी आणि संस्थांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास मंडळ मागे-पुढे पाहणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी सोमवारी (दि.२७) पत्रकार परिषदेत दिला. पुण्यात आयोजित 'रिसायकलिंग शो'च्या उद्घाटनासाठी ते उपस्थित होते.

शहरात वाढत्या धुळीच्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या आरएमसी प्लांट्सच्या मुद्दयावर बोलताना कदम म्हणाले, पुण्यासह राज्यातील सर्व प्लांट्सना शेड उभारणे, डस्ट फिल्टर बसवणे आणि फॉगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
शहरातील विविध भागात दिवस-रात्र सुरू असलेल्या आरएमसी प्लांटमुळे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या धुळीच्या प्रदुषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तसेच प्लांटमधील अवजड मिक्सर वाहनांमुळे रस्ते अपघाताच्या घटनाही वाढल्याचे निदर्शनास आल्याने नागरिकांनी रोष व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात प्रसार माध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला आरएमसी प्लांट्सवर कारवाई करण्याची उपरती झाली. मात्र आरएमसी प्लांट व्यवसायिकांनी राजकीय व्यक्तींमार्फत कलेल्या शिष्टाईने दोन दिवसातच कारवाई थंडावली आहे.

यावर बोलताना कदम म्हणाले, आरएमसी प्लांट्स अधिकृत की अनधिकृत हे ठरविण्याची जबाबदारी मंडळाची नाही. महसूल विभागाकडून आरएमसी प्लांट्सच्या मालकीबाबत पडताळणी केली जाते. तर जागा आणि बांधकामासंदर्भात परवानगी देणे ही, महापालिकेची जबाबदारी आहे. तेथील सुरक्षेसंदर्भात अग्नीशमन विभागाने खात्री करणे गरजेचे आहे. जर संबंधित संस्थेकडून प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यावर मंडळाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल. मात्र यापूर्वीच्या कारवाईबाबत विचारले असता प्रश्नाला बगल देत अधिकाऱ्यांकडून ऑडीट सुरू असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच योग्य कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगत चर्चेला पूर्णविराम दिला.

नदी प्रदूषणाबाबत महापालिकांना तंबी 

मुळा-मुठा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करताना कदम म्हणाले की, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणे ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. वारंवार निर्देश देऊनही नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जात असेल, तर कठोर पावले उचलणार आहोत. केवळ नोटीस देऊन न थांबता आता थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतील. पाषाण तलावात मृत मासे आढळल्या प्रकरणी आणि एसटीपी प्रकल्पातील त्रुटींवरूनही त्यांनी महापालिका प्रशासनाचे कान टोचले.

नवीन ५३० कर्मचाऱ्यांची भरती करणार 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावरील कामाचा ताण आणि वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन ५३० नवीन पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे मंडळाचे मनुष्यबळ तिप्पट होणार असून, प्रदूषणावर देखरेख ठेवणे अधिक सुलभ होईल. पुण्याचे प्रादेशिक कार्यालय पुण्यातच राहील, मात्र नागरिकांच्या सोयीसाठी बारामती आणि चाकण येथे उप-प्रादेशिक कार्यालयांचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे.

हवेच्या गुणवत्तेसाठी २२ नवी केंद्रे 

पुण्यातील हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सध्या ५ केंद्रे कार्यरत आहेत, ही संख्या आता २२ पर्यंत वाढवली जाणार आहे. तसेच उद्योगांच्या चिमण्यांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनावर मुख्य कार्यालयातून थेट नियंत्रण ठेवले जात आहे. नागरिकांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही सिद्धेश कदम यांनी यावेळी केले.