- संदीप पिंगळे
पुणे : आरोग्यावर वाढणारा खर्च, खासगी रुग्णालयांवरील अवलंबित्व आणि सरकारी आरोग्यव्यवस्थेतील मर्यादा यामुळे सामान्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. गेल्या सात वर्षांत खासगी रुग्णालयातील बिलांमध्ये ८७ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे उपचारासाठी लागणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (एनएसएस) ८०व्या फेरीतील अहवालातून चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. खासगी रुग्णालयात जायलाच नको; कारण बिल पाहूनच रुग्णाला चक्कर येण्यासारखी स्थिती आहे.
अहवालानुसार, २०१८ मध्ये ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयातील उपचारासाठी सरासरी २३ हजार ८२१ रुपये खर्च येत होता. तोच खर्च २०२५ मध्ये वाढून ४४ हजार ५८० रुपयांवर पोहोचला आहे. शहरी भागात हा खर्च सरासरी ६७ हजार ८३१ रुपये इतका झाला आहे. राज्यातील आरोग्यसेवांचे सर्वाधिक खासगीकरण झाल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील एकूण रुग्णांपैकी सुमारे ७७ टक्के रुग्ण उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांची निवड करतात, तर सरकारी रुग्णालयांत केवळ १८.६ टक्केच उपचार घेत आहेत. हे प्रमाण देशातील सर्व राज्यांमध्ये सर्वात कमी असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
तुलनेत देशभरातील सरकारी रुग्णालयांचा वापर सरासरी ३६.७ टक्के आहे. तमिळनाडू ४३ टक्के, राजस्थान ४५.३ , पश्चिम बंगाल ५८.८ तर गोव्यात ६४.७ टक्के नागरिक सरकारी आरोग्य सुविधांचा लाभ घेतात. राज्यातील प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा निम्म्याहून कमी असल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सरासरी ७२ ते ८४ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत, तर १० टक्के रुग्णांची वैद्यकीय बिले दीड लाख रुपयांहून अधिक गेल्याचे दिसून येते.
सरकारी रुग्णालयात उपचार तुलनेने स्वस्त असले तरी ते पूर्णपणे मोफत नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णालयातील उपचारांसाठी सरासरी ८ हजार ८० रुपये, तर शहरी भागात ८ हजार ३६४ रुपये खर्च येतो. यात औषधांसाठीच सुमारे ३ ते ३, ४०० रुपये खर्च करावे लागत असल्याचा अंदाज आहे.
राज्यातील रुग्णालयीन उपचाराचा सरासरी खर्च ४४ हजार ७७८ रुपये असून, त्यापैकी ४० हजार ४९५ रुपये नागरिकांना स्वतःच्या खिशातून भरावे लागत आहेत. म्हणजेच उपचार खर्चापैकी जवळपास ९० टक्के भार अजूनही नागरिकांवरच पडत आहे. वैद्यकीय विमा योजनांचा लाभ काहींनाच मिळत असून, बहुसंख्य रुग्णांना आर्थिक संरक्षण मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
अत्याधुनिक उपचार खर्चिक :
पुणे शहरात, अनेक खासगी व सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये आत्याधुनिक, रोबोटिक उपचार उपलब्ध आहेत. मात्र यासाठीचा मोठा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. या तारांकित रुग्णालयातील जनरल, सेमी-प्रायव्हेट, स्पेशल आणि डिलक्स खाटांचे दर, तपासण्या, शस्त्रक्रिया, औषध खर्च यामुळे उपचाराचा एकूण खर्च झपाट्याने वाढत आहेत.
देशभरातील राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात आरोग्यसेवांचे सर्वाधिक खासगीकरण झाले आहे. याला खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कारणीभूत आहे. नव्याने मोठ्या सरकारी रुग्णालयांची व सेवासुविधांची उभारणी नाही. महागाईचा दर ४६ टक्क्यांनी वाढला असताना खासगी रुग्णालयातील खर्च ८७ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यांच्या दरावर सरकारी यंत्रणांचे निर्बंध नाही. सरकारी व्यवस्था कमुकवत करून खासगी रुग्णालयात जाण्यास सामान्यांना भाग पाडले जात आहे. - डॉ. अभय शुक्ल, राष्ट्रीय सहसंयोजक, जनस्वास्थ अभियान
राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालातील आकडेवारी धक्कादायक आहे. खासगी रुग्णालय खर्चात ७ वर्षात झालेली ८७ टक्के वाढ क्लेशदायक आहे. खासगी रुग्णालयांकडून रुग्ण व नातेवाइकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत असल्याचे उजेडात आले आहे. - दीपक जाधव, आरोग्य हक्क कार्यकर्ता