आरएमसी प्रकल्प परिसरातील नागरिकांनी करायचे तरी काय ?

- वडगाव येथील नदीकिनारी थाटलेल्या प्रकल्पातील सिमेंट काँक्रीटचा राडारोडा, केमिकलमिश्रित स्लरी थेट मुठा नदीत सोडली जाते.

पुणे : शहरातील रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प सहा महिन्यांत हद्दीबाहेर काढण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून दिले जात असताना दुसरीकडे मात्र नियम पाळू, पण हद्दीबाहेर जाणार नाही, असा पवित्र पुणे आरएमसी असोसिएशनने घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या परिसरातील नागरिक प्रशासन आणि व्यावसायिकांच्या कात्रीत सापडले आहेत. आम्ही आणखी किती दिवस प्रदूषणाचा त्रास सहन करायचा, असा सवाल ते उपस्थित करत आहेत.

शहरातील आरएमसी प्रकल्पामुळे परिसरात धुळीचे आणि फुफाट्याचे साम्राज्य पसरल्याने प्रकल्पांच्या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय या प्रकल्पामुळे हवेचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. वडगाव येथील नदीकिनारी थाटलेल्या प्रकल्पातील सिमेंट काँक्रीटचा राडारोडा, केमिकलमिश्रित स्लरी थेट मुठा नदीत सोडली जाते.

आरएमसी प्रकल्पाच्या समस्येसंदर्भात ‘लोकमत’ वृत्त मालिका चालवली. या वृत्तमालिकेची दखल घेऊन महापालिकेने लोहगाव-खांदवेनगरमधील सात आरएमसी प्रकल्प जमीनदोस्त केले. त्यानंतर १७ एप्रिल रोजी पहाटे वडगाव खुर्द येथील आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने या कारवाईची टीप आरएमसी प्रकल्प मालकांना आणि चालकांना दिली. त्यानंतर राजकीय दबाव आला आणि नियोजित कारवाई अचानक रद्द केली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी अनधिकृत आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई होईल, असे म्हणत महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.

या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत शहराच्या हद्दीतील आरएमसी प्रकल्प सहा महिन्यांत हद्दपार करण्यासह १५ दिवसांत नियमावली आणणे आणि तोपर्यंत कारवाई करायची नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. दुसरीकडे पुणे आरएमसी असोसिएशनने पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. आम्ही नियम पाळू; पण हद्दीबाहेर जाणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.

प्रशासनाच्या निर्णयानुसार आणखी सहा महिने प्रकल्पांच्या परिसरातील रहिवासी नागरिकांना धुळीचा व प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. दुसरीकडे राजकीय किंवा असोसिएशनच्या दबावाला प्रशासन बळी पडले तर मग प्रशासन आणि व्यावसायिकांच्या कात्रीत सापडलेल्या नागरिकांनी काय करायचे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आमरण उपोषण किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन   
आम्ही केंद्र, राज्य येथील सत्ता पाहून आजवर मतदान केले, पण आज हेच लोकप्रतिनिधी आमच्या जिवावर उठले आहेत. त्यामुळे आम्ही केलेले मतदान फोल ठरले आहे. आम्हाला होणाऱ्या त्रासाबद्दल आम्ही अनेकदा राजकीय मंडळींना व अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली, विनवण्या केल्या, मात्र काहीच उपयोग होत नाही. आता यापुढे आम्हाला आरएमसी प्रकल्पामुळे होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमरण उपोषण करावे लागेल किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करावे लागेल. - लोकेश भावेकर, चेअरमन, प्रयेजा सिटी