स्टॉलधारकांच्या ७५ टक्के भाडे सवलत देण्यास पुणे महापालिकेचा नकार; उत्पन्नावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

महापालिकेचा दंड हा अत्यंत अल्प स्वरूपाचा आहे. तीन महिन्यांच्या आगाऊ रकमेवर मासिक शुल्काच्या केवळ १५ दिवसांचा दंड आकारला जातो

पुणे : पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील गरीब स्टॉलधारकांना मासिक भाड्यात आणि थकीत दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याची नगरसेवकांची मागणी प्रशासनाने फेटाळून लावली आहे. ७५ टक्के सवलत दिल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊन आर्थिक तूट निर्माण होईल, असा स्पष्ट अभिप्राय प्रशासनाने दिला आहे.

शहरातील विविध प्रभागांमध्ये अनेक नागरिक स्टॉल लावून आपला उदरनिर्वाह करतात. मात्र, गेल्या काही काळातील आर्थिक मंदी आणि व्यवसायातील प्रतिकूल परिस्थिती पाहता, सध्याचे स्टॉल भाडे आणि त्यावरील दंडाची रक्कम या व्यावसायिकांसाठी जाचक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, नगरसेवकांनी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये स्टॉलच्या मासिक भाड्यात किमान ७५ टक्के कपात करावी आणि थकीत भाड्यावरील दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के माफी देऊन एकरकमी परतफेड योजना जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

त्यावर महापालिका प्रशासनाने आपला लेखी अभिप्राय सादर केला आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने १ एप्रिल २०१८ पासून दैनंदिन शुल्कात आधीच ५० टक्के कपात केलेली आहे. तसेच, दिव्यांग फेरीवाल्यांना या कमी केलेल्या दरातही २५ टक्के अतिरिक्त सवलत दिली जात आहे. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा ७५ टक्के कपात केल्यास पालिकेवर आर्थिक संकट येईल. त्यामुळे भाडे कमी करणे उचित ठरणार नाही. महापालिकेचा दंड हा अत्यंत अल्प स्वरूपाचा आहे. तीन महिन्यांच्या आगाऊ रकमेवर मासिक शुल्काच्या केवळ १५ दिवसांचा दंड आकारला जातो. विशेष म्हणजे, मागील थकीत रकमेवर पुन्हा दंड लावला जात नाही. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून, दंड आधीच कमी असल्याने त्यात ७५ टक्के माफी देण्याची योजना राबविणे योग्य नसल्याचे प्रशासनाने अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे.