नवी दिल्ली: महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढवण्याशी (परिसीमन) संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे 'संविधान दुरुस्ती विधेयक' आज लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. प्रदीर्घ चर्चेनंतर पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत सरकारला आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आले आहे. संख्याबळ अभावी हे विधेयक फेटाळले गेले आहे.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदानासाठी लॉबी रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते.
मतदानाचे गणित आणि तांत्रिक अडचण:
सभागृहात झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर मतदान प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये:
विधेयकाच्या बाजूने: २९८ मते
विधेयकाच्या विरोधात: २३० मते
विधेयक का मंजूर झाले नाही? भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान ६६.६% (२/३) सदस्यांचे समर्थन असणे अनिवार्य असते. ५२८ एकूण मतांपैकी सरकारला विजयासाठी ३५२ मतांची आवश्यकता होती, मात्र केवळ २९८ मते मिळाल्याने हे विधेयक ५४ मतांनी मागे पडले.
दक्षिण भारतातील राज्यांचा तीव्र विरोध
विधेयक पडण्यामागे 'परिसीमन' हा मुख्य मुद्दा ठरला. २०२६ नंतर होणाऱ्या लोकसभेच्या जागांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती. काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील २३० खासदारांनी या मुद्द्यावरून विधेयकाच्या विरोधात कौल दिला.
वादाचा मुख्य मुद्दा 'परिसीमन'विरोधकांनी महिला आरक्षणाला तत्वतः पाठिंबा दिला असला तरी, या विधेयकात समाविष्ट असलेल्या 'परिसीमन' (लोकसभेच्या जागा वाढवणे) प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला. विशेषतः दक्षिण भारतीय राज्यांच्या जागांचे प्रमाण कमी होईल आणि उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती. हे विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला मोठा ब्रेक लागला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी "परिसीमनामुळे कोणाचेही नुकसान होणार नाही," असे आश्वासन दिले होते, मात्र मतदानातून विरोधकांनी सरकारला मोठा धक्का दिला आहे.केंद्र सरकारने महिला आरक्षण लागू करणे आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवणे यासारखे ३ विधेयक लोकसभेत सादर केलेत. ही विधेयके १६ एप्रिल २०२६ रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात आली. २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ हून वाढून ८५० इतकी करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संसदेत ३ वेगवेगळी विधेयके सादर करण्यात आली. ज्यात संविधान(१३१ वी सुधारणा) विधेयक २०२६, सीमांकन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६ यांचा समावेश आहे. पहिल्याच विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे.
Web Summary : The Women's Reservation Bill, aiming for quota and constituency delimitation, failed in Lok Sabha. It lacked the required two-thirds majority, securing only 278 votes against 211. Opposition opposed delimitation fearing reduced representation for Southern states. The bill needed 326 votes to pass.
Web Summary : लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक, जिसका उद्देश्य कोटा और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन था, विफल हो गया। आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला, केवल 278 वोट मिले जबकि 211 सांसदों ने विरोध किया। विपक्ष ने परिसीमन का विरोध किया, दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी का डर था। विधेयक को पारित होने के लिए 326 वोटों की आवश्यकता थी।