"हे विधेयक देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्यासाठी; एससी, एसटी आणि ओबीसी विरोधी", राहुल गांधींचा सरकारवर आरोप

Rahul gandhi on delimitation : केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडलेल्या नारी शक्ती वंदन विधेयकासह इतर दोन विधेयकावरुन विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टीकास्त्र डांगलं. 

महिला आरक्षणासंदर्भातील 'नारी शक्ती वंदन' विधेयक आणि मतदारसंघ फेररचना आयोगाशी संबंधित विधेयकांवर बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. राहुल गांधी म्हणाले की, "हे महिला आरक्षण विधेयकच नाहीये. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झालेले आहे."

लोकसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, "हे विधेयक देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. हे विधेयक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गांच्या विरोधात आहे. त्यांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा हा अजेंडा आहे", असा आरोप राहुल गांधींनी केला. 

राहुल गांधी म्हणाले, "सरकारने असे या आधीही केले आहे"

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, "हे सरकार घाबरलेले आहे. असे काम सरकारने यापूर्वी जम्मू काश्मीर आणि आसाममध्ये केले आहे. आता सरकार ते पूर्ण देशामध्ये करू इच्छित आहे."

"या विधेयकाचा महिलांच्या सशक्तीकरणाशी कोणताही संबंध नाही. तुम्ही पुन्हा सत्ता बळकावण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहात. हे विधेयक देशविरोधी आहे. आम्ही सरकारला असे करू देणार नाही. दक्षिण आणि उत्तर भारतासोबत भेदभाव केला जात आहे. मागास प्रवर्ग आणि आदिवासींचा सहभाग करण्याचे हे प्रयत्न आहेत", असेही राहुल गांधी लोकसभेत बोलताना म्हणाले. 

तुम्हाला समस्यांना सामोरं जावे लागेल

राहुल गांधींनी त्यांचा आजीसोबतचा (इंदिरा गांधी) एक प्रसंग सांगितला. "मी लहान असताना मला कुत्र्याची भीती वाटायची. एकदा मला  आजी अंधार असलेल्या बागेत घेऊन गेली. तिथे मला दोन-तीन मिनिटं उभे केले. त्यावेळी मी प्रचंड घाबरून गेलो होतो. नंतर माझ्या आजी मला येऊ सांगितले. तुझ्या मनात ज्या गोष्टींची भीती वाटत होती. ती तुझ्या डोक्यात होती", असे सांगत राहुल गांधी म्हणाले, "असेच हे सरकार घाबरलेले आहे. या सरकारला अंधारात जायचे नाही, म्हणजे हे सरकार अडचणींपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्हाला जर उत्तर हवे असेल तर तुम्हाला समस्यांना सामोरं जावं लागेल."