"पंतप्रधान म्हणत आहे की, सरकारने महिला शक्तीला न्यायाची भेट दिली आहे, पण ही भेट काटेदार वेष्टनाने गुंडाळलेली आहे. महिला आरक्षणालासंसद विस्तार, २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीशी आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्यात आले आहे. याचे परिणाम नोटबंदीसारखेच होतील", असा इशारा काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत केंद्र सरकारला दिला.
नारी शक्ती वंदन विधेयकासह इतर दोन विधेयकांवर बोलताना खासदार शशी थरुर म्हणाले, "आपण एका नैतिक गरजेच्या गोष्टीला एका जटिल प्रक्रियेमध्ये का गुंतवत आहोत? महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. त्याला मतदारसंघ फेररचनेशी जोडणे, हे भारतीय महिलांच्या महत्त्वकांक्षाना आपल्या देशातील सर्वात वादग्रस्त महत्त्वकांक्षाना ओलीस ठेवण्यासारखे आहे."
आपण काय मेसेज देऊ इच्छित आहोत?
"आपल्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त राजकीय प्रक्रियेशी जोडणे महिलांच्या इच्छांना दाबण्यासारखे आहे. भविष्यात होणाऱ्या मतदारसंघ फेररचनेमध्ये जे राज्य, त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांना जास्त महत्त्व मिळणार आहे. आपण स्वतःला विचारायला आहे की, आपण हाच मेसेज देऊ इच्छित आहोत का की, चांगले शासन करणे राजकीय दृष्ट्या चुकीचे आहे?", असे शशी थरुर म्हणाले.
असे करू नका, थरुरांचा सरकारला इशारा
"तुम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्ताव इतक्या घाईत ठेवला आहे, अशीच घाई तुम्ही नोटबंदी करताना केली होती. दुर्दैवाने आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की, त्यामुळे देशाचे किती नुकसान झाले आहे. मतदारसंघ फेररचना राजकीय नोटबंदी सिद्ध होईल. असे करू नका", असा इशारा शशी थरुर यांनी दिला.
"देशासमोर तीन मोठी आव्हाने आहे. पहिले म्हणजे छोटी राज्ये आणि मोठी राज्ये यांच्यात संतलुन ठेवणे, राज्यांच्या लोकसंख्येमध्ये संतुलन ठेवणे. पण, यामुळे असे होणार आहे की, जी राज्ये लोकसंख्या नियंत्रण करण्यात अपयशी ठरली आहेत, त्यांना जास्त लोकप्रतिनिधीत्व मिळेल", असेही शशी थरुर म्हणाले.
Web Summary : Shashi Tharoor warned the government in Parliament that linking women's reservation to redistricting could be like demonetization, harming the country. He questioned incentivizing states failing in population control.
Web Summary : शशि थरूर ने संसद में सरकार को चेतावनी दी कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना नोटबंदी जैसा हो सकता है, जिससे देश को नुकसान होगा। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में विफल राज्यों को प्रोत्साहित करने पर सवाल उठाया।