पुणे : महापालिकेचे जलतरण तलाव चालवण्यास दिलेले ठेकेदार निविदेची मुदत संपूनही जलतरण तलावाचा ताबा सोडत नाहीत, तसेच त्यांच्याकडे लाखोंची थकबाकी असतानाही त्यांनाच मुदतवाढ दिली जाते. शिवाय महापालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क उकळले जाते, अशा तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या जलतरण तलावांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे.
शहरातील नागरिकांसाठी महापालिकेने ३५ जलतरण तलाव आणि ७६ क्रीडा संकुले उभारली आहेत. मालमत्ता विभागाच्या ताब्यातील ५० क्रीडा संकुले व जलतरण तलाव क्रीडा विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. ही सर्व क्रीडा संकुले व जलतरण तलाव निविदा काढून ठेकेदारांना चालवण्यास दिली जातात. अनेक क्रीडा संकुल आणि जलतरण तलावाच्या ठिकाणी व्यायामशाळा, योगा सेंटर चालविले जातात. या ठिकाणी नागरिकांना आणि खेळाडूंना सशुल्क सेवा दिली जाते. यासाठी महापालिकेने शुल्क निश्चित केले आहे. ठेकेदाराला शुल्कातून पैसे मिळतात. मात्र, अनेक ठेकेदारांकडे महापालिकेची लाखोंची थकबाकी आहे. थकबाकी असलेल्या ठेकेदारांना निविदेची मुदत संपल्यानंतरही मुदतवाढ दिली जाते. विशेष म्हणजे अनेक क्रीडा संकुले व जलतरण तलावांच्या ठेकेदारांकडे संबंधित मिळकत मालमत्ता विभागाच्या ताब्यात असल्यापासून थकबाकी आहे. असे असताना महापालिका प्रशासन केवळ नोटीस देण्याचा खेळ खेळते. दुसरीकडे महापालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क उकळले जाते.
रास्ता पेठेतील छत्रपती शाहू महाराज जलतरण तलावाच्या ठेकेदारासंदर्भात सभागृहनेते गणेश बीडकर यांच्याकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी बीडकर यांनी संबंधित जलतरण तलाव सील करण्याची मागणी केली. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिकेच्या सर्वच जलतरण तलावांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशी केल्यानंतर बीडकर यांनी मागणी केलेल्या तलावासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
आकडेवारी काय सांगते...
- महापालिकेचे एकूण जलतरण तलाव - ३५- चालू असलेले जलतरण तलाव - २४- बंद तलाव - ९- न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे बंद ठेवलेला तलाव - १- दुरुस्तीसाठी बंद असलेला तलाव - १
Web Summary : Pune Municipal Corporation will audit its swimming pools following complaints of overcharging and contractor irregularities. Many contractors have outstanding dues, yet receive extensions despite expired contracts. Commissioner Ram ordered the audit after complaints regarding Rasta Peth pool.
Web Summary : पुणे नगर निगम अधिक शुल्क और ठेकेदार अनियमितताओं की शिकायतों के बाद अपने स्विमिंग पूलों का ऑडिट करेगा। कई ठेकेदारों पर बकाया है, फिर भी समाप्त अनुबंधों के बावजूद उन्हें विस्तार मिलता है। रास्ता पेठ पूल के बारे में शिकायतों के बाद आयुक्त राम ने ऑडिट का आदेश दिया।