वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या संविधानानुसार, राष्ट्राध्यक्षांनी छेडलेल्या कोणत्याही युद्धाला ६० दिवसांच्या आत संसदेची मंजुरी मिळवणे आवश्यक असते. ट्रम्प यांनी २८ फेब्रुवारीला युद्ध सुरू केले आणि २ मार्चला संसदेला सूचित केले. आता १ मे ही अंतिम मुदत असून, ट्रम्प यांच्यासाठी ही 'राजकीय अग्निपरीक्षा' मानली जात आहे.
१०० सदस्यांच्या सीनेटमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पार्टीकडे ५३ खासदार आहेत, तर कमला हॅरिस यांच्या डेमोक्रेटिक पार्टीकडे ४७ खासदार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचेच सुमारे १० खासदार इराण युद्धाच्या विरोधात असून, त्यांनी आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली आहे. दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक खासदार या युद्धाच्या विरोधात एकवटले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांना संसदेत मंजुरी मिळवणे कठीण वाटत आहे.
कायद्यातील '३० दिवसांचा' अतिरिक्त पर्यायकायद्यानुसार, ६० दिवसांनंतर राष्ट्राध्यक्ष एकदाच ३० दिवसांची मुदतवाढ घेऊ शकतात. मात्र, ही मुदतवाढ युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी नसून, केवळ सैनिकांच्या सुरक्षित माघारीसाठी असते. ट्रम्प हे युद्धावर ठाम असल्याने हा पर्याय त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरू शकतो.
ट्रम्प कायदेशीर मर्यादा मोडणार का?ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी यापूर्वीही अशा मर्यादांना बगल दिली आहे. २०११ मध्ये बराक ओबामा यांनी लिबियातील कारवाई ६० दिवसांनंतरही सुरू ठेवली होती. २०१९ मध्ये ट्रम्प यांनी येमेन युद्धातील अमेरिकेची भूमिका संपवण्याचा प्रस्ताव 'व्हीटो' अधिकार वापरून फेटाळला होता. राष्ट्राध्यक्ष हे लष्कराचे सर्वोच्च प्रमुख असल्याने त्यांना असे अधिकार असल्याचा अनेकदा युक्तीवाद केला जातो.
Web Summary : Trump faces a crucial decision on Iran war with a May 1st deadline. Congressional approval is uncertain due to opposition, even within his own party. He may face legal challenges to proceed without it.
Web Summary : ट्रंप को 1 मई की समय सीमा के साथ ईरान युद्ध पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। अपने ही दल के भीतर विरोध के कारण कांग्रेस की मंजूरी अनिश्चित है। बिना मंजूरी आगे बढ़ने पर कानूनी चुनौतियाँ आ सकती हैं।