लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: राज्यातील खासगी ई बाईकधारकांना ई-बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी तात्पुरता परवाना देण्याच्या तयारीत परिवहन विभाग आहे. तो दैनिक किंवा साप्ताहिक स्वरूपात नूतनीकरण करता येणार असून, त्यासाठी प्रति-दिवस शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे रोजच्या वापरासाठी इलेक्ट्रिक बाईक असलेल्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
४ जुलै २०२५ रोजी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम २०२५’ अधिसूचित केले. त्यानुसार बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी खासगी दुचाकीची परिवहन संवर्गात नोंदणी आणि पिवळी नंबरप्लेट अनिवार्य आहे. मात्र, पार्टटाईम स्वरूपात काम करणाऱ्या हजारो चालकांसाठी ही अट अडथळा ठरत असल्याने आता पांढऱ्या नंबरप्लेटवरील खासगी बाईकनाही अटींसह प्रवासी वाहतुकीची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. ई-बाईक खरेदीचा वाढता खर्च लक्षात घेता चालकांकडून यापूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर तोडगा म्हणून अधिक लवचिक आणि परवडणारा पर्याय देण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
परवाना कसा मिळणार?
ई-बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दैनंदिन परवान्यांचा कोटा दिला जाईल. संबंधित ॲपवर खासगी बाईकची नोंदणी केल्यानंतर चालकांना दैनिक किंवा साप्ताहिक परवाना मिळू शकतो. यासाठी शुल्क दर निश्चित करणार आहे. परवाना घेतल्यानंतर सेवा कायदेशीर चौकटीत राहील. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास गिग इकॉनॉमीतील कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
अटी पूर्ण केल्यास परवाने
सध्या ओला, उबर आणि रॅपीडो या तीन कंपन्यांचे परवाने अटींची पूर्तता न झाल्याने तात्पुरते रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, आवश्यक अटी पूर्ण केल्यास त्यांना पुन्हा परवाने देण्यात येणार आहेत. राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून, कंपन्यांनी ई-बाईक संवर्गात टप्प्याटप्प्याने संक्रमण करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
Web Summary : Maharashtra considers temporary e-bike taxi permits, renewable daily/weekly, offering income for owners. Private bikes may get permission with conditions, addressing e-bike cost concerns. Companies get daily quotas via app registration. Permits ensure legality and gig worker protection. Renewals await companies meeting requirements.
Web Summary : महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी परमिट पर विचार कर रहा है, जो दैनिक/साप्ताहिक रूप से नवीकरणीय है, जिससे मालिकों को आय होगी। निजी बाइक को शर्तों के साथ अनुमति मिल सकती है, जिससे ई-बाइक की लागत संबंधी चिंताएं दूर होंगी। कंपनियों को ऐप पंजीकरण के माध्यम से दैनिक कोटा मिलेगा। परमिट वैधता और गिग वर्कर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नवीनीकरण के लिए कंपनियों को आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी।