शाळांमधून गणवेश, शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती करू नका! अन्यथा कारवाई, शिक्षण विभागाचा कडक इशारा

शाळांनी अशा प्रकारची सक्ती केल्यास पालकांनी घाबरून न जाता शिक्षण विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे: राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असे कडक निर्देश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. शासनाच्या ११ जून २००४ च्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ.महेश पालकर यांनी दिले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.

खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांना चाप

राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसई मंडळाच्या शाळांनी केवळ एनसीईआरटी किंवा एससीईआरटी (बालभारती) द्वारे प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तकेच वापरणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची महागडी पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. पालकांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीचा ठराव अनिवार्य

सर्व खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील 'शाळा व्यवस्थापन समिती'मध्ये या विषयावर तातडीने चर्चा करून, "विशिष्ट दुकानातून खरेदीची सक्ती केली जाणार नाही" असा ठराव मंजूर करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.

तक्रारीसाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक

जर एखाद्या शाळेने साहित्य खरेदीसाठी पालकांवर दबाव आणला, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक शिक्षण विभागाने तक्रारी स्वीकारण्यासाठी स्वतःचा अधिकृत ईमेल आयडी प्रसिद्ध करावा. तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षण अधिकारी किंवा प्रशासन अधिकारी त्याची शहानिशा करतील आणि तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

पालकांनो, तक्रार करा!

शाळांच्या अशा सक्तीमुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पालकांनी घाबरून न जाता शिक्षण विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करून प्रत्येक शाळेपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याचे आदेशही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.