पश्चिम बंगालमध्ये मतदानापूर्वी एक मोठी कायदेशीर लढाई मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जिंकली आहे. ३४ लाख नागरिकांच्या मतदान अधिकारावर टांगती तलवार असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 'कलम १४२' या विशेष अधिकाराचा वापर करत ऐतिहासिक निकाल दिला. ज्या नागरिकांना स्पेशल अपीलेट ट्रिब्यूनलने निर्दोष ठरवले आहे, त्यांचे नाव तातडीने मतदार यादीत समाविष्ट करून त्यांना मतदानाचा हक्क देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
मतदान प्रक्रियेत कोणीही पात्र मतदार सुटू नये यासाठी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 'सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट' (पुरवणी मतदार यादी) जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यांच्या अपीलावर १९ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स २१ एप्रिलपर्यंत निकाल देतील, त्यांना २३ एप्रिलच्या पहिल्या टप्प्यात मतदान करता येईल. ज्यांचे निकाल २७ एप्रिलपर्यंत लागतील, त्यांना २९ एप्रिलच्या मतदानात सहभागी होता येईल.
निवडणूक आयोगाला सूचनाट्रिब्यूनलचा निकाल लागताच त्याच रात्री सुधारित मतदार यादी प्रसिद्ध करून संबंधित केंद्रांवर पाठवावी.
"मला न्यायव्यवस्थेचा अभिमान" - ममता बॅनर्जीसर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आनंद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "मी सर्वांना संयम राखण्यास सांगितले होते. शेवटी सत्याचा विजय झाला. ही याचिका मी स्वतः दाखल केली होती आणि आज माझ्यापेक्षा आनंदी कोणीही नाही. मतदान हा केवळ घटनात्मक नाही तर भावनिक अधिकारही आहे, हे कोर्टाने मान्य केले आहे."
Web Summary : Supreme Court allows citizens cleared by tribunals to vote in Bengal elections. Election Commission to issue supplementary voter list. Mamata hails the verdict as a victory for truth and justice.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा क्लीन चिट दिए गए नागरिकों को बंगाल चुनाव में वोट देने की अनुमति दी। चुनाव आयोग पूरक मतदाता सूची जारी करेगा। ममता ने फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया।