मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी राज्यात १४ एप्रिलच्या रात्री ८ पासून १ मेच्या सकाळी ७ पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा तसेच सार्वजनिक वाहतूक मात्र सुरू राहणार आहे. कोरोनावरील उपाययोजना आणि लॉकडाऊनचा फटका बसणार असलेल्यांना मदत या पोटी ५४७६ कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ऑक्सिजन आणण्यासाठी लष्कराची मदत मागणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावरून भाजपाने ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. याच दरम्यान भाजपाचे नेते नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे.
"ब्रेक द चेन नव्हे तर चेक द ब्रेन" असं म्हणत नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर प्रहार केला आहे. राणे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "कोरोनाची साखळी तोडा नव्हे, तर तुमचा मेंदू तपासा. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांना आता चांगलं वाटत असेल" असं म्हणत नितेश यांनी ठाकरे सरकारला सणसणीत टोला लगावला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांवरही टीकास्त्र सोडलं आहे. राज्यात पंधरा दिवसांच्या संचारबंदीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात लॉकडाऊन लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरीब गरजू वर्गाला मदत केल्याचा आव आणला असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे.
महिन्याला १० हजार कमावणाऱ्या रिक्षाचालकांना केवळ दीड हजार; भाजपाचे टीकास्त्र
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. यावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरीब गरजू वर्गाला मदत केल्याचा आव आणला असला, तरी प्रत्यक्षात अत्यंत तुटपुंजी तरतूद करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी तीव्र प्रतिक्रिया चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.
संचारबंदीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात लॉकडाऊन
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात निर्बंधांची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य जनतेला मोठी मदत केल्याचे दाखवत शब्दांचे खेळ केले पण त्यांनी केलेल्या घोषणा फसव्या आहेत. अन्न सुरक्षा योजनेत ज्या गरीब कुटुंबांना स्वस्तात धान्य मिळते. त्यांना दर महिना प्रति कुटुंब केवळ १०५ रुपये त्यासाठी खर्च करावे लागतात. राज्य सरकारने या कुटुंबांना महिनाभरासाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात प्रती कुटुंब १०५ रुपयांचाच भार सोसलेला आहे. रिक्षाचालक साधारणपणे दरमहा सरासरी १० हजार रुपये कमवत असताना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अवघ्या दीड हजार रुपयांची घोषणाही अशीच तोंडाला पाने पुसणारी आहे. एकूणच हातावर पोट असणाऱ्यांना मदत करण्यासाठीच्या घोषणा फसव्या आहेत, असा आरोप पाटील यांनी केला.
लॉकडाऊनच्या भीतीमुळे परप्रांतीय कामगारांनी पुन्हा एकदा आपल्या गावाकडे धाव घेतल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यातील अनेक प्रमुख शहरातील रेल्वे स्टेशन, बस स्टँडवर मजुरांची मोठी गर्दी आहे. यावरून भाजपाने ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भाजपचे नेते आशिष शेलार (BJP Ashish Shelar) यांनी ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) सणसणीत टोला लगावला आहे. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकमेव पर्याय म्हणून जन सहभागातून लॉकडाऊन घोषित केला. त्यावेळी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी भाजपाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केलं. मजूर तेव्हा स्थलांतरित होताना केंद्र सरकारने रस्तोरस्ती, घरोघरी मदत पोहचवली, धान्य, निवारा दिला. आज मजुरांना ना पाणी, ना धान्य ना कुठली मदत.... रेल्वे स्टेशनवर केवळ लाठ्याकाठ्यांचा मार. तेव्हा मोदींना शिव्याशाप देण्यात मर्दुमकी दाखवलीत. मग आज तुमचे मुसळ तर उघडे पडत नाही ना?" असं म्हणत शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.