Pimpri-Chinchwad : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ५२ कोटींच्या उपसूचनांवरून भाजपमध्ये कुरघोड्यांचे राजकारण

- महेश लांडगे गटाविरुद्ध निष्ठावंत आणि शंकर जगताप गट; विरोधी नगरसेवकांच्याही ‘सह्या कोणी करवून घेतल्या?’ याची उत्सुकता; राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेवकांच्या सह्यांनी गूढ वाढले

पिंपरी : महापालिकेतील ५२ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचना प्रकरणात सत्ताधारी भाजपमधील गटबाजीतून सुरू झालेल्या कुरघोड्या, विरोधकांतील संभ्रम आणि पडद्याआडच्या राजकीय सूत्रधारांचा शोध असा खेळ रंगला आहे. भाजपमध्ये आमदार महेश लांडगे गटातील सत्तारूढ पक्षनेते आणि शहराध्यक्ष विरुद्ध निष्ठावंत व आमदार शंकर जगताप गटातील नेते असा संघर्ष समोर आला आहे.

उपसूचनांवर अनुमोदक आणि सूचक म्हणून सह्या केलेले भाजपचे नगरसेवक खासगीत ‘सरांनी सांगितले म्हणून सह्या केल्या’, असे सांगत असल्याने, सह्या करणाऱ्यांपेक्षा त्या करवून घेणारे ‘सर’ चर्चेत आले आहेत. भाजपमध्येच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणातून आमदार लांडगे गटातील नेत्यांपैकी सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे आणि शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्या विरोधात भाजपमधील निष्ठावंत व आमदार शंकर जगताप गटातील नेते असा सुप्त संघर्ष दिसत आहे. दोन्ही गटांची भूमिका परस्परविरोधी आहेत. कोणाचा राजकीय काटा काढण्यासाठी हा मुद्दा वापरला जात आहे, यावरून तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.

राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या सह्या ?

या प्रकरणास वेगळे वळण लागले असून, राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या दोन नगरसेवकांच्या सह्याही या उपसूचनांवर असल्याचे पुढे आले आहे. त्यातील एक नगरसेवक भाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेले, तर दुसरे शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत दाखल झालेले असल्याने, त्यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून सह्या केल्या, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही नगरसेवकांच्या सह्यांबाबत विरोधी पक्षनेत्यांनाही माहिती नव्हती. विरोधी बाकांवरील सदस्यांकडून सह्या करवून घेणारे राजकीय सूत्रधार आता विरोधी पक्षनेत्यांवर वरचढ झाल्याचे दिसत आहे.

आमदारांचे मौन, नगरसेवकांवर कारवाई होणार का ?

आमदार अमित गोरखे व उमा खापरे वगळता महापालिकेच्या प्रत्येक विकासकामांचे श्रेय घेणारे भाजपचे दोन्ही आमदार यावर मौन बाळगून असल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. प्रकरण तापत असताना आमदारांनी स्पष्ट भूमिका मांडली नसल्याने, कारवाईचा बडगा केवळ अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार की सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांपर्यंतही पोहोचणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.