Latest Pimpri Chinchwad News | Pimpri Chinchwad Marathi News | Latest Pimpri Chinchwad News in Marathi | पिंपरी -चिंचवड: ताज्या मराठी बातम्या

पुणे : ‘आपल्या मराठी साहित्याचा दर्जा हा उत्तम आहे. त्याची शान आपण सर्वांनी राखली पाहिजे. दर्जा उत्तम असल्याने आपल्याला पैसे देण्यासाठी लोक तयार आहेत. शासनही संमेलनाला अनुदान देते. मग सगळे फुकट कशाला मागता?’ अशा शब्दांत राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी संमेलन संयोजन समितीला खडे बोल सुनावले.पंजाब सरकारने साहित्य संमेलनासाठी सर्व काही करण्याची तयारी दर्शविल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेबाबत साहित्य वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. पंजाबमधील घुमान येथे होत असलेल्या ८८व्या साहित्य संमेलनाच्या चित्रीकरणाकरिता दूरदर्शन आणि आकाशवाणीने व्यावसायिक दृष्टिकोनातून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या संयोजन समितीकडे ५ लाख रुपये मागितले.मात्र समितीने, हा आपल्या भाषेचा उत्सव आहे; त्यामुळे संमेलनाचे थेट प्रक्षेपण विनामूल्य करण्यात यावे, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. परंतु, समितीने दिलेला प्रस्ताव विनोद तावडे यांनी शनिवारी धुडकावून लावला. मराठी भाषेचा दर्जा उत्तम आहे. त्यामुळे भाषेच्या प्रेमापोटी लोक पैसे देण्यासाठी तयार आहेत. शासनही अनुदान देते. मग सगळे फुकट हवे कशाला? अशी टिप्पणी त्यांनी केली.घुमानमधील साहित्य संमेलनाचा आस्वाद मराठी रसिकांना घेता यावा, यासाठीच ही मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात महामंडळाचे कोशाध्यक्ष सुनील महाजन यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तावडे यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)प्रक्षेपण विनामूल्य करावे, एवढीच मागणीघुमानसाठी शासनाने २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केले असल्याचे पत्र पाठविले असले, तरी मार्चचा शेवटचा आठवडा आला तरी अजूनही धनादेश दिलेला नाही. बेळगाव नाट्य संमेलनासाठी मागणी करण्यात आलेल्या अतिरिक्त ५० लाख रुपयांची रक्कम मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी सासवड संमेलनाच्या वेळी संयोजन समितीने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीला पैसे दिले होते; पण यंदाच्या संमेलनाचे औचित्य काहीसे वेगळे आहे. महाराष्ट्र आणि पंजाब यांना जोडणारे हे संमेलन आहे. हा भाषेचा उत्सव असल्याने शासनाने संमेलनाचे प्रक्षेपण विनामूल्य करावे, एवढीच आमची माफक मागणी होती.- सुनील महाजन, कोशाध्यक्ष, महामंडळ

Pimpri Chinchwad (Marathi News)

अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. ...

भूसंपादन कायदा, महिलांच्या विषयीचा जर एखादा कायदा असेल तर तो मोडीस काढून त्यांनी दुसरा कायदा तयार केला आहे. ...

शहरात जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात उद्भवलेल्या कचरा समस्येचा आणखी एक गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला ...