केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; मीटरमध्ये जेवढे पैसे तेवढीच वीज वापरता येणार, जाणून घ्या...

Electricity Reform: प्रीपेड वीज मीटर फक्त सरकारी कार्यालयांसाठी उपयुक्त नाही, तर वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांच्या स्थिरतेसाठीदेखील फायद्याचा ठरणार आहे. यामुळे बिलांची थकबाकी राहणार नाही. शिवाय वीज किती वापरावी याचे भानही ग्राहकांना राहणार आहे.

केंद्र सरकारने प्रीपेड मीटर वापरण्याचे ठरविले आहे. खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मोठमोठ्या ऑफिसमध्ये कोणीही नसताना एसी, फॅन, लाईट आदी सुरुच असते. यामुळे नाहक वीज वापरली जाते. यावर हा उपाय केंद्र सरकारने काढला आहे. (Power ministry order to govt offices: Switch over to prepaid smart meters on priority)

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये (Central Government Offices) लवकरच प्रीपेड मीटर (Prepaid Smart Meter) लागणार आहेत. यामुळे जेवढा पैसे मीटरमध्ये असतील तेवढीच वीज वापरता येणार आहे.

ही योजना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने (Union Power Ministry) ची आहे. देशभरात केंद्राकडून वीज बचतीचा मेसेज जाईल या टप्प्यानंतर देशभरातील सर्व वीज ग्राहकांना हे स्मार्ट मीटर दिले जाणार आहेत. यातून फक्त शेतीसाठी वीजकनेक्शन वगळले जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. सर्व सरकारी कार्यालये, विभाग यांना प्रीपेड मीटर बसविण्यात यावेत असे यामध्ये म्हटले आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयानुसार अर्थ मंत्रालयाने कोणत्याही बँक गॅरंटीविना प्री पेड मीटर देण्यासाठी निधी देण्यात यावा असे म्हटले आहे. तसेच आगाऊ पैसे भरण्यासाठी संबंधीत लेखा विभागाने तशी तरतूद करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

प्रीपेड वीज मीटर फक्त सरकारी कार्यालयांसाठी उपयुक्त नाही, तर वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांच्या स्थिरतेसाठीदेखील फायद्याचा ठरणार आहे. यामुळे बिलांची थकबाकी राहणार नाही. शिवाय वीज किती वापरावी याचे भानही ग्राहकांना राहणार आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्य सरकारांसाठी एक मॉडेल तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच थकलेली बिले भरण्यासाठीही सरकारी विभाग पुढे येतील.

वीज वितरण कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. वीज कंपन्यांची खराब परिस्थितीमुळे विजेत्या उत्पादनावरही परिणाम होतो. खासगी ग्राहकांपेक्षा सरकारी कार्यालयेच या कंपन्यांची मोठे थकबाकीदार असतात. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांचे कंबरडे मोडलेले आहे.

राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वीज वितरण कंपन्यांचे 2020-21 मध्ये तब्बल 48,664 कोटी रुपये सरकारी कार्यालयांनी थकविले होते. काहींची बिले ही कोटी कोटीमध्ये होती. सामान्य ग्राहकांची बिले ही काही हजारात असतात.

केंद्र सरकार ने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना तयार केली आहे. सुधार आधारित आणि परिणाम संबद्ध योजनेला मंजुरी दिली आहे. यानुसार कृषी वीज मीटर सोडून सर्व घरगुती आणि व्यावसायिक मीटर हे प्रीपेड करण्यात येणार आहेत. (The power ministry has advised all central ministries and departments to switch to pre-paid smart electricity meters.)