नियमांचं पालन न केल्यास SBI, HDFC, ICICI बँकांना ३१ मार्च नंतर पाठवता येणार नाहीत OTP; ग्राहकांना बसू शकतो फटका

TRAI ने घेतला मोठा निर्णय, ग्राहकांना करावा लागू शकतो अडचणींचा सामना

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) शुक्रवारी डिफॉल्टर संस्थांची यादी जाहीर केली, जे मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक संदेशाबाबत नियामक नियमांची पूर्तता करत नाहीत.

या प्रमुख संस्थाना यापूर्वी याबद्दल अनेकदा सांगण्यात आलं आहे. यात एचडीएफसी बँक, भारतीय स्टेट बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांचा समावेश आहे.

दरम्यान यावर दूरसंचार नियमाक मंडळानं कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

३१ मार्च २०२१ पर्यंत नियमांचं पालन केलं गेलं नाही तर १ एप्रिल पासून बँकांचा त्यांच्या ग्राहकांसोबतचा व्यवहार बाधित होऊ शकतो, असं नियामक मंडळानं म्हटलं आहे.

“प्रमुख युनिट्स / टेलि-मार्केटिंग कंपन्यांना नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली आहे,” असं ट्रायने एका निवेदनात म्हटले आहे.

ग्राहकांना पुढे नियामक फायदे नाकारले जाऊ शकत नाहीत. हे लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे की १ एप्रिलपासूनच्या कोणताही संदेश नियमाक आवश्यकतांचं पालन करत नसेल तर तो सिस्टमद्वारे थांबवला जाणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित ट्रायचे व्यावसायिक संदेशांच्या नियमांचा उद्देश फसवणूक करण्याऱ्या संदेशांना प्रतिबंधित करणं हे आहे.

या नियमांनुसार वाणिज्यिक संदेश पाठवणाऱ्या संस्थांना आपल्या हेडर आणि टेम्पलेटची दूरसंचार कंपन्यांकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.

जेव्हा एसएमएस आणि ओटीपी बँक, पेमेंट कंपन्या आणि इतर वापरकर्त्यांकडे जातात तेव्हा ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत टेम्प्लेटमधून याची तपासणी केली जाईल. या प्रक्रियेला एसएमएस स्क्रबिंग असं म्हणतात.

ट्रायने स्क्रबिंग डेटा आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांद्वारे सादर केलेल्या अहवालाचे विश्लेषण केलं आहे. यासंदर्भात ट्रायची टेलि-मार्केटिंग कंपन्या / अ‍ॅग्रिगेटर्स यांच्यासोबत २५ मार्च २०२१ रोजी बैठकही पार पडली होती.

ट्रायनं यासंदर्भात काही गाईडलाईन्स जारी केल्या आहे. यामध्ये सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सना DLT नोंदणी करणं आवश्यक आहे.

यामागील उद्देश ओटीपी फ्रॉड आणि एसएमएस थांबवणं हे आहे. हे लागू करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी ही प्रोसेस सुरू केली आहे.

DLT सिस्टमध्ये रजिस्टर्ड टेम्पलेटवाल्या प्रत्येक SMS कंटेन्टला व्हेरिफाय केल्यानंतरच डिलिव्हर केलं जाणार आहे. या प्रोसेसला स्क्रबिंगही म्हटलं जातं.

टेलिकॉम कंपन्यांनी बँक आणि कंपन्यांच्या आपले टेम्पलेट रजिस्टर करण्यास पहिलेच सांगितलं होतं. त्यांना यासाठी ७ मार्चपर्यंतची वेळही देण्यात आली होती.

आता जर कोणत्याही कंपनीनं अथवा संस्थेनं नियमांचं पालन केलं नाही तर त्यांचा संदेश ग्राहकांपर्यंत जाणार नाही आणि तो नाकारला जाईल. अशात बँकच ऑनलाईन ओटीपी न आल्यानं ग्राहकांना समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.