महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती नामंजूर, २०१४ नंतर सरकार पहिल्यांदाच एखादे विधेयक संमत करण्यात नापास

Women's Reservation: गेले काही दिवस चर्चेचा विषय ठरलेले महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक केंद्र सरकारला लोकसभेत शुक्रवारी मंजूर करून घेता आले नाही. २१ तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकावर झालेल्या मतदानात बाजूने २९८ व विरोधात २३० मते पडली.

नवी दिल्ली - गेले काही दिवस चर्चेचा विषय ठरलेले महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक केंद्र सरकारला लोकसभेत शुक्रवारी मंजूर करून घेता आले नाही. २१ तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकावर झालेल्या मतदानात बाजूने २९८ व विरोधात २३० मते पडली. घटनादुरुस्ती विधेयक संमत होण्यासाठी सभागृहातील सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश मते मिळणे आवश्यक होते; पण तो आकडा सत्ताधाऱ्यांना गाठता आला नाही. 

२०१४ पासूनच्या सत्ताकाळात मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक संमत करता न आल्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६द्वारे लोकसभेतील जागा ८५० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव होता.  यासह तीन विधेयकांवरील चर्चेसाठी व ती मंजूर करण्यासाठी संसदेचे गुरुवारपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी केंद्र  सरकारला लक्ष्य केले. तर घटनादुरुस्ती विधेयकासह तीनही विधेयके मंजूर होणे आवश्यक असल्याची ठाम भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती.

घटनादुरुस्ती विधेयक का फेटाळले गेले? विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीने या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. लोकसंख्या कमी असलेल्या दक्षिण भारतातील राज्यांच्या लोकसभेतील जागा उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी होतील, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. महिला आरक्षणाचे नाव घेऊन सरकार केवळ मतदारसंघांची पुनर्रचना लादू पाहत आहे, असा आरोप केला.

अन्य २ विधेयकांवर मतदान घेण्यास सरकारचा नकारसंविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक हे लोकसभेत अपेक्षित दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने नामंजूर झाल्याने केंद्र सरकारने सीमांकन सुधारणा संविधान विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयकावर मतदान घेण्यास नकार दिला. 

५६ महिला खासदारांसह १३१ सदस्यांनी मांडली मते विधेयकावर तब्बल २१ तास वादळी चर्चा झाली. यात विविध पक्षांच्या १३१ खासदारांनी आपली मते ठामपणे मांडली. यात ५६ महिला खासदारांचाही समावेश होता.  महिलांना अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारचा लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मांडली. 

विधेयक फेटाळले : साध्य काय झाले?विरोधी पक्ष - साध्य : सीमांकन आणि महिला आरक्षणाचा जोडलेला प्रस्ताव रोखण्यात यश.  दक्षिण भारतीय राज्यांच्या जागा कमी होण्याच्या भीतीला तात्पुरती खीळ घातली.राजकीय लाभ : "आरक्षण द्यायचे असेल तर ते आत्ताच द्या, २०२९ च्या नंतरची वाट कशाला?" असा मुद्दा मांडून त्यांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

सत्ताधारी पक्ष - साध्य : विधेयक संमत न झाल्याचा दोष विरोधकांवर ढकलून ‘महिलांचे हित कोण रोखत आहे’ हा संदेश मतदारांपर्यंत नेण्याची संधी मिळाली.राजकीय लाभ : लोकसभेच्या जागा वाढवण्याच्या (सीमांकन) प्रक्रियेसाठी भूमिका स्पष्टपणे मांडली आणि ‘एक देश, एक मूल्य या मुद्द्यावर चर्चा सुरू केली.

संविधान दुरुस्ती विधेयकाचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून दक्षिण, ईशान्य आणि लहान राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा डाव असून सरकारचे हे राष्ट्रविरोधी कृत्य आहे.- राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते 

काँग्रेसने सत्तेत असताना सीमांकन रोखले होते आणि आजही तेच करत आहे. इंडिया आघाडीतील सर्व सदस्यांनी महिला आरक्षणाला स्पष्ट विरोध केला आहे. सीमांकनाला विरोध करणारे लोक एससी आणि एसटीच्या जागा वाढविण्यासही विरोध करत आहेत.- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

बहुमतासाठी सरकारला कमी पडली ५४ मते घटनेच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी सभागृहातील उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारला ५४ मते कमी पडली.

परिणाम काय? आता पुढे काय?इतर विधेयके स्थगित : या घटनादुरुस्तीवरच आधारित असलेली इतर दोन महत्त्वाची विधेयके - सीमांकन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने आता मागे घेतली आहेत.२०२९ चे आरक्षण अधांतरी : हे विधेयक पडल्याने ३३% महिला आरक्षण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह.नवीन प्रक्रिया करावी लागेल : घटनादुरुस्तीसाठी सामान्य विधेयकांप्रमाणे दोन्ही सभागृहांची 'संयुक्त बैठक' बोलावता येत नाही. हे विधेयक पुन्हा मांडण्यास नवीन प्रक्रिया करावी लागेल किंवा सर्वपक्षीय सहमती लागेल.

२०२३ च्या कायद्याचे काय? २०२३ मध्ये संमत झालेला  मूळ 'नारी शक्ती वंदन' कायदा अजूनही अस्तित्वात आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि सीमांकनानंतरच होणार आहे. या नवीन विधेयकाद्वारे ती अट शिथिल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, जो तूर्तास फसला आहे.