टाटा समूहाच्या ट्रस्टकडून भाजपला ७५७.६ कोटी रुपयांचा निधी; काँग्रेसचा केवळ ८.४% वाटा

इलेक्टोरल बॉण्ड्सनंतरही राजकीय देणग्यांचा मोठा हिस्सा सत्ताधारी पक्षाला मिळत असल्याचे आकडेवारीवरुन समोर आलं आहे.

Progressive Electoral Trust Funds: सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड्स रद्द केले असले तरी, सत्ताधारी भाजपच्या तिजोरीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या विविध निवडणूक विश्वस्त संस्थांच्या २०२०२४-२५ च्या योगदान अहवालावरून इलेक्टोरल ट्रस्टच्या देणग्यांमध्ये भाजपचाच बोलबाला असल्याचे स्पष्ट होते. या अहवालानुसार, टाटा समूहाच्या नियंत्रणाखालील प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टने वितरित केलेल्या एकूण ९१५ कोटी रुपयांच्या राजकीय देणग्यांपैकी तब्बल ८३ टक्के वाटा भाजपला मिळाला आहे, तर काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ ८.४ टक्के रक्कम आली आहे.

प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात टाटा समूहाच्या विविध कंपन्यांकडून राजकीय देणग्या घेऊन त्यांचे वितरण करते. २०२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भाजपला ७५७.६ कोटी रुपये दिले आहेत. या तुलनेत, काँग्रेसला ७७.३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. इतर पक्षांनाही पीईटीने निधीचे वाटप केले आहे. तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस, शिवसेना, बिजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, जनता दल, द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि लोक जनशक्ती पक्ष या प्रत्येक पक्षाला १० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

२०१८-१९ मध्ये पीईटीने तीन पक्षांना एकूण ४५४ कोटी रुपये दिले होते, ज्यात भाजपला ७५ टक्के (३५६ कोटी रुपये), काँग्रेसला ५५.६ कोटी रुपये आणि तृणमूल काँग्रेसला ४३ कोटी रुपये मिळाले होते. भाजपला केवळ पीईटीकडूनच नव्हे, तर इतर अनेक विश्वस्त संस्थांकडूनही मोठे योगदान मिळाले आहे. न्यू डेमोक्रॅटिक ईटीकडून १५० कोटी रुपये, हार्मनी ईटीकडून ३०.१ कोटी रुपयांहून अधिक, ट्रायम्फ ईटीकडून २१ कोटी रुपये, जन कल्याण ईटीकडून ९.५ लाख रुपये आणि ऐनझिगार्टिग ईटीकडून ७.७५ लाख रुपये मिळाले आहेत. यामुळे, भाजपला विश्वस्त संस्थांकडून मिळालेल्या एकूण निधीचा आकडा जवळपास ९५९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

या देणगी अहवालात, राजकीय देणग्यांचा मोठा हिस्सा ज्याच्या माध्यमातून वितरित केला जातो, त्या प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टच्या २०२०२४-२५ च्या योगदानाचा तपशील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अद्याप अपलोड झालेला नाही. २०२०२३-२४ मध्ये, भाजपला विश्वस्त संस्थांमार्फत ८५६.४ कोटी रुपये मिळाले होते, त्यापैकी ७२४ कोटी रुपये एकट्या प्रुडंटकडून आले होते. काँग्रेस पक्षाला २०२०२४-२५ मध्ये पीईटीकडून मिळालेल्या ७७.३ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त न्यू डेमोक्रॅटिक ईटीकडून ५ कोटी रुपये आणि जन कल्याण ईटीकडून ९.५ लाख रुपये मिळाले. काँग्रेसने दाखल केलेल्या अहवालानुसार, प्रुडंट ईटीने २१६.३३ कोटी रुपये आणि ए बी जनरल ईटीने १५ कोटी रुपये दिले. यामुळे, काँग्रेसला विश्वस्त संस्थांमार्फत मिळालेल्या एकूण निधीचा आकडा ३१३ कोटी रुपयांहून अधिक आहे

इतर विश्वस्त संस्था आणि देणगीदार

टाटा समूहाचे प्रमुख देणगीदार: पीईटीला देणगी देणाऱ्या टाटा समूहाच्या कंपन्यांमध्ये टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (३०८ कोटी रुपये), टीसीएस (२१७.६ कोटी रुपये), टाटा स्टील (१७३ कोटी रुपये), टाटा मोटर्स (४९.४ कोटी रुपये), टाटा पॉवर (३९.५ कोटी रुपये), टाटा कम्युनिकेशन्स (१४.८ कोटी रुपये) आणि टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स, टाटा एलेक्सी लि. तसेच टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टिम्स (प्रत्येकी १९.७ कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे.

न्यू डेमोक्रॅटिक ईटी: महिंद्रा समूहाच्या पाठिंब्याने चालणाऱ्या या ट्रस्टने एकूण १६० कोटी रुपयांपैकी १५० कोटी रुपये भाजपला दिले, तर काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये दिले.

ट्रायम्फ ईटी: सीजी पॉवरने २० कोटी रुपयांचे योगदान दिलेल्या या ट्रस्टने भाजपला २१ कोटी रुपये आणि तेलुगू देसम पक्षाला ४ कोटी रुपये वितरित केले.

हार्मनी ईटी: या ट्रस्टने भाजपला ३०.१ कोटी रुपये, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ला ३ कोटी रुपये आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) ला २ कोटी रुपये दिले.

जन प्रगती ईटी: या ट्रस्टने शिवसेनेला १ कोटी रुपये दिले.

दरम्यान या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा मार्ग बंद झाल्यानंतरही, विविध संस्थांद्वारे राजकीय देणग्यांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात कायम असून, सत्ताधारी पक्षालाच याचा सर्वात जास्त फायदा होत आहे.