नवी दिल्ली: गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये धरण बांधकामासाठी पाकिस्तानने (पाकिस्तान) मोठं कंत्राट दिल्याच्या निर्णयावर भारतानं आक्षेप नोंदविला आहे. भारताच्या (पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रात) भागात असे प्रकल्प सुरू करणे योग्य नाही. डायमर-भाषा धरणाच्या बांधकामासाठी पाकिस्तान सरकारने चिनी सरकारी कंपनी आणि त्यांच्या सैन्याशी व्यावसायिक हातमिळवणी करत 442 अब्ज रुपयांचा करार केला आहे.
भारतानं याला तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि कायम राहील, याबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांनी भारतीय हद्दीत अशा प्रकारे सुरू केलेल्या सर्वच प्रकल्पांना आम्ही विरोध दर्शवला आहे आणि चिंता व्यक्त केली आहे.
संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग
गेल्या आठवड्यातही पाकिस्तानकडून गिलगिट-बाल्टिस्तान बेकायदेशीररीत्या बदल करण्याचा प्रयत्नाविरोधात भारतानं कडक आक्षेप नोंदविला होता. पाकिस्तानमधील सर्वोच्च न्यायालयानं गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. त्यावेळी कोर्टाच्या या आदेशाविरुद्ध परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र निषेध नोंदवत एक पत्र पाकिस्तानाला सुपूर्त केलं होतं. यामध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानसह जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा संपूर्ण प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
Lockdown 4.0चं काऊंटडाऊन; आपल्या राज्याला कुठल्या सवलती मिळणार?
CoronaVirus news : कोरोनाच्या समूह संसर्गाची भीती, लॉकडाऊन हटवणं पडू शकतं महागात- तज्ज्ञ
अमेरिका मैत्रीला जागला! भारताला व्हेंटिलेटर देणार अन् मिळून कोरोनाला हरवणार
प्रवासी मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनाला ट्रकची धडक, 24 जणांचा मृत्यू
...म्हणून विरोधी पक्षाने सावध राहायला हवे, शिवसेनेचा भाजपाला टोला