महाशिवआघाडीकडून मुस्लिमांसाठी खुशखबर ! अखेर 'ते' आरक्षण लागू होणार

2014 मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यात मुस्लीमांसाठी पाच टक्के आरक्षण देऊ केले होते. परंतु, युतीचे सरकार आल्यानंतर हे आरक्षण कायम राहू शकले नाही. आता युतीचे सरकार येणार नाही स्पष्ट झाल्यानंतर मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 

मुंबई - पूर्वीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेमुस्लीम बांधवांसाठी लागू केलेले पाच टक्के आरक्षण युतीच्या काळात लागू करण्यापासून रोखलं गेलं होतं. आता हे आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता असून राज्यात स्थापन होऊ पाहणारे नवीन सरकार यासाठी सकारात्मक आहे. त्यासाठी शिवसेनेला तयार करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 

2014 मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यात मुस्लीमांसाठी पाच टक्के आरक्षण देऊ केले होते. परंतु, युतीचे सरकार आल्यानंतर हे आरक्षण कायम राहू शकले नाही. आता युतीचे सरकार येणार नाही स्पष्ट झाल्यानंतर मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 

भाजपने विरोधीपक्षात बसण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस अटी आणि शर्तींसह एकत्र येणार आहेत. यासाठी एक कॉमन मिनिमम कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यात मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात शिवसेनेला राजी करण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश आल्याचे सुत्रांनी सांगितले. हा मसुदा तिन्ही पक्षांच्या हायकमांडकडे पाठविण्यात येणार आहे. 

मुस्लिमांना दिलेले पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याची अट काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेसमोर ठेवली आहे. त्यासाठी शिवसेनेने देखील होकार दिल्याचे कळते. जनसत्ता या पोर्टलवर या संदर्भातील बातमी आहे. एकूणच राज्यात तयार होऊ पाहणारी महाशिवआघाडी मुस्लीम आरक्षणाच्या पथ्यावर पडणार असं चित्र आहे.