Latest Marathi News

पणजी : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या अध्यक्षपदी किंवा उपाध्यक्षपदी दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ कुठच्याच एका व्यक्तीला राहता येणार नाही. विधानसभेने नुकत्याच संमत केलेल्या नव्या सहकारी संस्था कायद्यात तशी तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागणार आहे. प्रथमच राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये महिला, ओबीसी आणि अनुसूचित जमातींसाठी(एसटी) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.नवे सहकारी संस्था विधेयक संमत झाल्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. विधेयकास राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर अधिसूचना जारी होणार आहे. त्यानंतर जे दहा वर्षे सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदी व उपाध्यक्षपदी राहिले आहेत, त्यांना पद सोडावे लागणार आहे. सहकारी संस्थांवर निवडून येणाऱ्या मंडळांचा कालावधी हा पाच वर्षांचा असतो. एकूण दोन टर्म कुणीही अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपदी राहू शकेल; पण त्याहून जास्त काळ राहता येणार नाही.सध्या राज्यात अनेक सहकारी संस्थांवर दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, सचिव अशी पदे भोगलेले राजकारणी आहेत. काहीजण तर पंधरा ते अठरा वर्षे चेअरमन किंवा व्हाईस-चेअरमन आहेत. काहीजण संस्था स्थापन केल्यापासून आजपर्यंत संस्थेच्या चेअरमनपदी आहेत.या सर्वांना आता पदे सोडावी लागणार आहेत. त्यांना केवळ संचालकपदीराहावे लागेल.सहकारी संस्था कायद्यातील नव्या तरतुदींचा काही आमदारांनाही फटका बसणार आहे. राज्यातील अनेक सहकारी संस्था काही आमदारांच्या ताब्यात आहेत. विधेयक संमत झाल्यापासून यापुढील दहा वर्षांचा काळ विचारात घेतला जाईल की, यापूर्वीचा काळही विचारात घेऊन दहा वर्षे मोजली जातील, याबाबत काहीजणांमध्ये संभ्रम आहे.दरम्यान, गोवा राज्य सहकारी बँकेचा बहुराज्यीय बँक दर्जा काढून घेऊन ही बँक गोव्यापुरतीच मर्यादित करावी, या दृष्टीने शासकीय पातळीवरून विचार सुरू झाला आहे. दमण व दिवमध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या शाखा आहेत. त्या शाखांची मिळून स्वतंत्र सहकारी संस्था स्थापन करून राज्य सहकारी बँक पूर्णपणे गोव्यापुरतीच मर्यादित करावी, असा विचार आहे. सहकारमंत्री ढवळीकर यांनी यावृत्तास दुजोरा दिला. (खास प्रतिनिधी)

औरंगाबाद : लोकमत आयोजित स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन विद्यार्थी संमेलन शनिवारी संत तुकाराम नाट्यगृहात होत आहे़ ...