गणेशोत्सवात जोरात डीजे वाजवला; कोल्हापुरात मंडळाच्या चार कार्यकर्त्यांना कारावास

पहिल्यांदाच शिक्षा...प्रत्येकी १५ हजारांचा दंड 

कोल्हापूर : गणेशोत्सवात ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करीत साउंड सीस्टिम लावल्याचे सिद्ध झाल्याने राजारामपुरी येथील गणेश तरुण मंडळाच्या चौघा पदाधिकाऱ्यांना एक वर्ष साधा कारावास आणि प्रत्येकी १५ हजारांचा दंडाची शिक्षा शुक्रवारी झाली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी (११) पंकज राजपूत यांनी हा निकाल दिला. सन २०१६ च्या गणेशोत्सवाबाबत तत्कालीन शहर पोलिस उपअधीक्षक भारतकुमार राणे यांनी न्यायालयात हा खटला दाखल केला होता.

गणेश तरुण मंडळ राजारामपुरीचा अध्यक्ष योगेश दीपक मोहिते, उपाध्यक्ष कुणाल हितेंद्र पाटील, सचिव इंद्रजीत सर्जेराव नाईक निंबाळकर, खजिनदार पंकज श्रीरंग चौगुले (रा.सर्व राजारामपुरी बारावी गल्ली, कोल्हापूर) अशी शिक्षा झालेल्या पदाधिकाऱ्यांची नावे आहेत. या खटल्यातील साउंड सीस्टिम मालक, ट्रॅक्टर चालक यांच्यावरही गुन्हा प्रलंबित आहे.

निकाल पत्रातील माहितीनुसार, सन २०१६ मधील गणेशोत्सवात पोलिस प्रशासनाने शहर आणि परिसरातील सर्वच मंडळांच्या बैठका घेऊन ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे बजावले होते, तरीही अनेक मंडळांनी गणेशोत्सवात साउंड सीस्टिम खुलेआमपणे लावून ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन केले. त्याच वेळी पोलिसांनी ध्वनी मर्यादेचे नमुने घेऊन घेतले. तत्कालीन शहर पोलिस उपअधीक्षक राणे यांच्या पथकाने राजारामपुरी येथील गणेश तरुण मंडळाचे पदाधिकाऱ्यांवर खटला दाखल केला. त्याची सुनावणी झाली.

पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे, साक्षीदार, सरकारी वकील यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने गणेश तरुण मंडळाच्या चौघा पदाधिकाऱ्यांना ध्वनिप्रदूषण (नियम आणि नियंत्रण) नियम २००० च्या नियम ३(१), ४(१) च्या उल्लंघनासाठी दोषी ठरवले. चौघांनाही एक वर्षाचा साधा कारावास, प्रत्येकी १५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास प्रत्येकी १ महिना साधा कारावास, अशी शिक्षा सुनावली. निकालाच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्यासाठी १५ हजार रुपयांची रोख आणि जामीनदार सादर करण्याची मुभा दिली.

पहिल्यांदाच शिक्षा...

गणेशोत्सवात पोलिसांची आदेश न पाळता अनेक मंडळे ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करीत असतात. गुन्हे दाखल झाले, तरी राजकीय आश्रयामुळे मंडळाचे पदाधिकारी मोकाट राहत होते. दरम्यान, सन २०१६ मध्ये उपअधीक्षक भारतकुमार राणे यांनी कोणत्याही दबावाला भीक न घालता न्यायालयात खटला दाखला केला. याची सुनावणी होऊन गेल्या काही वर्षात पहिल्यांदाच पदाधिकाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा झाली.