पणजी : गोव्यातली प्रमुख नदी असलेल्या मांडवीच्या दोन उपनद्यांवर कर्नाटककडून बांधण्यात येणाऱ्या धरणांसंदर्भात केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दीड महिन्यात केलेली परस्परविरोधी विधाने आणि कृती यामुळे गोव्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. म्हादईसाठीचे गोव्यातले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा मनोदय राजकीय पक्ष आणि पर्यावरणीय संघटनांनी बोलून दाखविला आहे.
कर्नाटकमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर जावडेकर यांनी कर्नाटक निरावरी निगमला पत्र पाठवून धरण प्रकल्पांना आपल्या मंत्रालयाची मंजुरी असल्याचे कळविले होते. त्यामुळे गोव्यातले जनमत खवळले आणि मुख्यमंत्री व राज्यपालांना दिल्लीवारी करावी लागली होती. जावडेकर यांना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तर राज्यपालांनी खुद्द पंतप्रधानांना भेटून ते पत्र मागे घेण्याची मागणी केली होती. विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या सरशीनंतर जावडेकरांनी आपले हे पत्र प्रलंबित ठेवल्याची घोषणा केली. मात्र, त्यामुळे कर्नाटकमध्ये जनक्षोभ उसळण्याची शक्यता दिसल्याने आता कर्नाटकला नवे पत्र पाठवून म्हादई जललवादाचा आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आवश्यक परवानगी घेत कर्नाटक धरणांचे काम कधीही सुरू करू शकते, असे सांगितले आहे. जावडेकरांच्या या पत्रातली संदिग्धता लक्षात घेतली तरी लवादाच्या निर्णयावर गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेला केंद्राचे धोरण छेद देण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
‘‘केंद्राची या पत्रातून दिसणारी भूमिका संदिग्ध आहे हे खरे असले तरी ही संदिग्धताच गोव्याचा घात करणारी ठरू शकते’’, अशी प्रतिक्रिया म्हादई बचाव अभियानाचे निमंत्रक व पर्यावरणीय कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. भौगोलिक विस्तार आणि संसदेतले राजकीय वजन या दोन्ही निकषांवर कर्नाटकच्या तुलनेत गोवा गौण असल्यामुळे केंद्राकडून संतुलित आणि न्याय्य व्यवहाराची अपेक्षा ठेवता येत नसल्याचा सूर गोव्यातील पर्यावरणीय वर्तुळात उमटू लागला आहे.
गोवेकरांवर अन्याय : दिगंबर कामतविरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी गोव्यावर हा अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया दिली. म्हादईचा एक थेंबही कर्नाटकला वळवू न देण्यासाठी सर्व गोमंतकीयांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. ते म्हणाले, पर्यावरण मंत्रालयातून पूर्वी कर्नाटकला दिल्या गेलेल्या पत्राची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली; या समितीवर कोण आहेत. समितीचा काय अहवाल आला याबाबत कोणाला काहीच माहीत नाही.थर्टी फर्स्टला गोव्यात येण्यापूर्वी पर्यटकांनी दोनदा विचार करावाकर्नाटक च्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्याला दिलेल्या आश्वासनाबद्दल घूमजाव केल्याने पुन्हा एकदा गोव्यात म्हादईचे पाणी पेटले आहे. केंद्र सरकारने गोव्याचा विश्वासघात केला आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहेत. या गोष्टीचा निषेध करीत ३१ डिसेंबर रोजी म्हादईप्रश्नी गोव्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी गोव्यात येण्यापूर्वी पर्यटकांनी दोनदा विचार करावा.पर्यटकांना त्रास झाल्यास त्याला आम्ही जबाबदार असणार नाही, असा सज्जड इशारा प्रोगे्रसिव्ह फ्रंट आॅफ गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला.सकाळी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रोगे्रसिव्ह फ्रंट आॅफ गोवाचे अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे, संतोष कुमार सावंत, प्रजल साखरदांडे, राजन घाटे, अविनाश वेलिंगकर, रवी हरमलकर, रिद्धी शिरोडकर, रितेश शणै आदी उपस्थित होते.