विधानसभेची आतषबाजी संपली; दिवाळीनंतरच्या फटाक्यांची उत्सुकता!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लक्षवेधी घटना घडणार

- किरण अग्रवाल

फटाके हे दिवाळीत फोडले जातातच, शिवाय ते लग्नातही वाजवले जातात. कारण तशी त्याला प्रासंगिकता असते. राजकारणातील फटाके मात्र बारमाही लावले जातात. विशेषत: एखाद्या निवडणुकीतील विजयातून आकारास आलेल्या आत्मविश्वासाने जसे फटाके लावले जातात तसे पराभवाच्या नाराजीतूनही ते लावण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन जात असते. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने अशीच संधी अनेक ठिकाणी संबंधिताना मिळाली असल्याने दिवाळीनंतरच्या या राजकीय फटाक्यांकडे आतापासूनच लक्ष लागून राहणे स्वाभाविक ठरले आहे.

विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या अपेक्षेनुसार २२० पारचा आकडा गाठता न आल्याने व त्यातही स्वबळावर सत्तेचे शिवधनुष्य पेलण्याइतक्या जागा भाजपला न मिळाल्याने शिवसेनेचा भाव वधारला आहे. पण राज्यातील या सत्तेच्या समीकरणांखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जी राजकीय गणिते घडू वा बिघडू पाहात आहेत, तीदेखील तितकीच उत्सुकतेची ठरून गेली आहे. कारण पक्षनिष्ठा वगैरे बाबी सर्वच राजकीय पक्षांनी कधीच्याच सोडून दिलेल्या असल्याने अनेक ठिकाणच्या महापालिका, जिल्हा परिषदा व नगर परिषदांमध्ये आपापल्या सोयीने परस्पर सामीलकीच्या सत्ता स्थापन करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीमुळे यातील काही ठिकाणी दुसऱ्या आवर्तनातील पदाधिकारी निवडींना मुदतवाढ मिळाली होती. आता या निवडी होताना विधानसभेतील निकालाचा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील युतीच्या सत्तास्थापनेची बैठक दिवाळीनंतर होऊ घातली असतानाच, त्यानंतर महिन्याभराच्या अंतराने होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकारी निवडीत कुणाला फटाके लावायचे याचीही व्यूहरचना सुरू झाल्याने त्याबद्दलची उत्सुकता वाढून गेली आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेला एकतर्फी यश लाभलेले नाही. राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षालाही सक्षम विरोधक म्हणून भूमिका निभावण्याचा कौल मिळाल्याचे पाहता राज्यात नव्हे, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थात काही ठिकाणी सत्तांतरे घडविता येऊ शकणारी आहेत. त्यादृष्टीने हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांच्या सत्काराप्रसंगी बोलताना छगन भुजबळ यांनी आता लक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याचे बोलून दाखविले आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यात भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी या तीनही पक्षांना प्रत्येकी चार म्हणजे समसमान जागा लाभल्या होत्या. यंदा भाजपला जास्तीच्या एका जागेचा लाभ झाला असला तरी शिवसेनेच्या दोन जागा कमी झाल्या आहेत, तर राष्ट्रवादी जिल्ह्यातील १५ पैकी ६ जागा मिळवून सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला आहे. मध्यंतरी भुजबळ यांच्या तुरुंगवारीमुळे व त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालात दोन्ही जागा युतीकडे गेल्याने गमावलेल्या आत्मविश्वासामुळे, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातील गर्दी ओसरली होती. पण विधानसभेत जिल्ह्यात राष्ट्रवादीने पुन्हा कमबॅक केल्याने राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातील उत्साह व गर्दी वाढून गेली आहे.

नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषदेतील दुसऱ्या आवर्तनातील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी महिनाभराने होऊ घातल्या आहेत. महापालिकेत भाजपची स्वबळावर सत्ता असली तरी ते बहुमत काठावरील आहे. त्यातही विधानसभेसाठी पक्ष बदल करून निवडणूक लढलेल्या सरोज अहिरे व दिलीप दातीर यांनी नगरसेवकत्वाचे राजीनामे दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेत भाजपची सत्ता आणताना पक्षाच्या शहराध्यक्षपदाची सूत्रे ज्या तत्कालीन आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडे होती, ते आता व्हाया राष्ट्रवादी शिवसेनेत आले आहेत. राजकीय चंचलतेची परिसीमाच त्यांनी गाठली आहे. पंधरा दिवसात तिसरा पक्ष बदलला त्यांनी. जनमानसाची चिंता न बाळगता स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकीय घरोबे बदलणाऱ्या अशा कोडग्या लोकांना पक्ष तरी कसे कडेवर घेतात हादेखील प्रश्नच आहे. पण साऱ्यांनीच सोडली म्हटल्यावर यापेक्षा वेगळे काय घडणार? तर असो, हे सानप महाशय आता शिवबंधनात आहेत.  विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले असले तरी ते स्वस्थ बसू शकणारे नाहीत. त्यामुळेच राष्ट्रवादीच्या विजयी आमदारांचे स्वागत करताना सानप यांना भविष्यात मोठी जबाबदारी देण्याचे सूतोवाच भुजबळ यांनी केलेले असतानाही ते तिसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादी सोडून मुंबई मुक्कामी  'मातोश्री'च्या चरणी लिन झाले. या सानप यांना मानणारे काही नगरसेवक महापालिकेत आहेत. सानपांचा पराभव व पक्ष बदल पाहता त्यातील काहीजण त्यांच्यापासून आता लांब राहतीलही; पण तरी भाजपला धडा शिकविण्याची शिवसेनेची इच्छाही लपून राहिलेली नाही. नाशिक पश्चिममध्ये मोठ्या हिकमतीने बंडखोराच्या पाठीशी एकवटूनही शिवसेनेची नाचक्कीच झाली. देवळाली व सिन्नर विधानसभेच्या जागाही हातून गेल्या. त्यामुळे त्याची भरपाई म्हणून सानप यांना हाताशी घेऊन महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेला शिवसेनेकडून फटाके लावले जाऊ शकतात. सानप यांना शिवसेनेत घेण्यामागेही तेच गणित असू शकते. 

नाशिक जिल्हा परिषदेतही सर्व पक्षांच्या समर्थनाची सत्ता आहे. अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या शीतल सांगळे आहेत. तर अन्य पदे सर्व पक्षीयांनी वाटून घेतल्यासारखी परिस्थिती आहे. उपाध्यक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या नयना गावित यांनी या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या मातोश्रीसाठी शिवसेनेचा उघड प्रचार केला. भाजपच्या सीमंतिनी कोकाटे यांनी राष्ट्रवादीतील पिताश्रींचा प्रचार केला. शिवाय नितीन पवार आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत अनेकांनी पक्षाशी प्रतारणा करून भलत्याचीच पालखी वाहिलेली दिसून आले आहे. असे सारेच दलबदलू आता निष्ठावंतांच्या व पक्षाच्याही रडारवर असतील. परिणामी तिथेही विधानसभा निवडणुकीतील निकालाचा परिणाम होऊन आगामी पदाधिकारी निवडीत फटाके वाजू शकतात. त्यामुळे नेमके काय होते याची उत्सुकता लागून गेली आहे.