छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जातीतील ५९ पैकी १ जात सोडल्यास आरक्षणाच्या अ, ब, क, ड याप्रमाणे उपवर्गीकरणाची मागणी कोणी केली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी सर्व आंबेडकरवादी पक्ष, संघटनांच्या वतीने २७ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयास आंबेडकरी जनतेचा तीव्र विरोध आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यासाठी शनिवारी व्यापक बैठक झाली. बैठकीनंतर ज्येष्ठ नेते दिनकर ओंकार, मिलिंद दाभाडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी ओंकार म्हणाले, न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवालच संशयास्पद आहे. अत्यल्प कालावधीत मर्यादित मनुष्यबळातून महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातीचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढणे शक्य नाही. समितीने कोणता डेटा वापरला, कोणत्या जिल्ह्यांना भेटी दिल्या, कोणत्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला हे सर्व जनतेसमोर आलेले नाही. हा अहवाल सार्वजनिक करावा. केवळ एका जातीच्या मागणीवरून संपूर्ण अनुसूचित जातीच्या आरक्षण संरचनेत बदल करणे योग्य नाही. मातंग समाजातील किती लोक उपवर्गीकरणाच्या बाजूने आहेत? किती लोक विरोधात आहेत? इतर ५८ जातींची भूमिका काय आहे, याचे सर्वेक्षण झाले का, असा सवाल करून ओंकार म्हणाले, प्रथम जातनिहाय जनगणना करावी. त्यानंतरच निर्णय घ्यावा. भक्कम डेटा, ठोस पुरावे, वैज्ञानिक अभ्यास आणि इतर निष्कर्षाशिवाय असा निर्णय घेणे धोकादायक आहे.
मिलिंद दाभाडे म्हणाले, या मोर्चामध्ये जिल्हाभरातील सर्व आंबेडकरवादी जनता सहभागी होणार आहे. बाहेरून येणाऱ्या वाहनासाठी आमखास मैदान येथे पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार असून हा मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर जाणार आहे. यावेळी ॲड. रमेशभाई खंडागळे, गौतम खरात, गौतम लांडगे, कृष्णा बनकर, दौलत खरात, रमेश गायकवाड, विजय मगरे, अमित भुईगळ, विजय वाहूळ आदी उपस्थित होते.
Web Summary : Ambedkarite parties are protesting the sub-categorization of Scheduled Caste reservations, demanding immediate cancellation. A march to the Divisional Commissioner's office is planned on April 27th. Leaders question the report's validity, advocating for a caste-based census before any decision is made, fearing adverse consequences.
Web Summary : अनुसूचित जाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण के विरोध में अंबेडकरवादी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 27 अप्रैल को संभागीय आयुक्त कार्यालय तक मार्च की योजना है। नेताओं ने रिपोर्ट की वैधता पर सवाल उठाया, और कोई भी निर्णय लेने से पहले जाति आधारित जनगणना की वकालत की, और प्रतिकूल परिणामों का डर जताया।