भारत आणि नेपाळ यांच्यात शतकानुशतके 'रोटी-बेटी'चे संबंध राहिले आहेत. मात्र, नेपाळ सरकारने घेतलेल्या एका ताज्या निर्णयामुळे दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या ५० लाख मधेशी नागरिकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. नेपाळ सरकारने आता असा आदेश काढला आहे की, भारत सीमेवरून १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कोणतेही सामान नेल्यास त्यावर सीमा शुल्क भरावे लागेल. या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्याने मधेश प्रांतात संतापाची लाट उसळली आहे.
काय आहे नेमका वादग्रस्त आदेश?
नेपाळ सरकारच्या आदेशानुसार, आता कोणत्याही व्यक्तीला भारतामधून १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सामान विनाशुल्क नेता येणार नाही. यापूर्वी लोक सहजपणे घरगुती रेशन, कपडे आणि गरजेच्या वस्तू भारतातून स्वस्त दरात घेऊन येत असत. मात्र, आता सीमा सुरक्षा दलाने तपासणी कडक केल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
मधेशी नागरिक का आहेत काळजीत?
मधेश प्रांतातील लोकांचे जीवन संपूर्णपणे भारत-नेपाळ व्यापारावर अवलंबून आहे. नेपाळच्या इतर प्रांतांच्या तुलनेत मधेशमध्ये महागाई कमी होती, कारण इथले नागरिक भारतातून स्वस्त दरात सामान आणत असत. आता या नवीन करामुळे रोजच्या जगण्याचा खर्च दुप्पट झाला आहे.
मोठा किमतीचा फरक: नेपालमध्ये मोहरीचे तेल सुमारे ४०० ते ६०० रुपये (नेपाळी चलन) प्रति लिटर आहे, तर भारतात ते अवघ्या १५० रुपयांच्या आसपास मिळते.
साखर आणि रेशन: साखरेच्या किमतीतही अशीच तफावत असल्याने सामान्य नागरिक भारतातून खरेदीला पसंती देत होते, ज्यावर आता निर्बंध आले आहेत.
लग्नाळू आणि नातेवाईकांसाठी मोठी अडचण
नेपाळ आणि भारत यांच्यात सीमा खुली असल्याने हजारो लोकांची लग्ने दोन्ही देशांत झाली आहेत. एका अंदाजानुसार, ३ लाखांहून अधिक कुटुंबे अशी आहेत ज्यांचे नातेवाईक सीमेच्या दोन्ही बाजूला राहतात. आता या नातेवाईकांना भेटीसाठी जाताना साधे गिफ्ट नेणेही कठीण झाले आहे. १०० रुपयांहून अधिक किमतीची भेटवस्तू नेली तरी सीमेवर टॅक्स भरावा लागत असल्याने नातेसंबंधांत दुरावा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारचा दावा: महसूल वाढवण्यासाठी पाऊल
नेपाळ सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, स्थानिक व्यापाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी आणि सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी ही कडक पावले उचलली आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, केवळ मार्च महिन्यातच लक्ष्याच्या ८५ टक्के महसूल वसूल करण्यात यश आले आहे. मात्र, या महसुलाच्या नादात ५० लाख गरीब मधेशींचे जगणे कठीण झाले आहे, याचे भान सरकारने ठेवावे, अशी मागणी होत आहे. या निर्णयामुळे मधेश प्रांतात महागाईचा भडका उडाला आहे.