आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला आता आपल्या सर्वात मोठ्या मदतीचा हात असलेल्या सौदी अरेबियाच्या इच्छेखातर मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे. सुदानला शस्त्रे आणि लढाऊ विमाने पुरवठा करण्याचा १.५ अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे ४२ हजार कोटी पाकिस्तानी रुपये) भव्य करार पाकिस्तानने रद्द केला आहे. सौदी अरेबियाने या करारासाठी निधी देण्यास नकार दिल्याने आणि पाकिस्तानला यातून मागे हटण्यास सांगितल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुदानमधील यादवी आणि सौदीचा दबाव
गेल्या तीन वर्षांपासून सुदानमध्ये लष्कर आणि निमलष्करी दल रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस यांच्यात भीषण संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षामुळे जगात मोठे मानवी संकट उभे राहिले असून अनेक देश यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे गुंतले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, पाकिस्तान आणि सुदानमधील हा संरक्षण करार अंतिम टप्प्यात होता आणि सौदी अरब यात मध्यस्थी करत होता. मात्र, सुदानमधील बिघडती परिस्थिती आणि पाश्चिमात्य देशांचा दबाव यामुळे सौदीने आपला निर्णय बदलला आहे.
सौदीने का फिरवली पाठ?
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा सर्वात जवळचा मित्र असून त्याने अनेकदा पाकिस्तानच्या बुडत्या अर्थव्यवस्थेला कर्जाच्या माध्यमातून वाचवले आहे. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमध्ये 'परस्पर संरक्षण करार'ही झाला आहे. मात्र, काही युरोपीय आणि पाश्चिमात्य देशांनी सौदीला आफ्रिकेतील प्रॉक्सी वॉरपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता. सुदानमध्ये सौदी अरब लष्कराचे समर्थन करत आहे, तर संयुक्त अरब अमिरातीवर बंडखोर RSFला मदत केल्याचा आरोप आहे. या संघर्षात अधिक गुंतणे धोक्याचे ठरू शकते, हे ओळखून सौदीने पाकिस्तानला या करारातून बाहेर पडण्यास सांगितले.
पाकिस्तानचे मोठे नुकसान
पाकिस्तानी लष्करासाठी ही डील अत्यंत महत्त्वाची होती. विशेषतः भारतासोबतच्या तणावानंतर पाकिस्तान आपल्या लष्करी उपकरणांची निर्यात वाढवून परकीय चलन मिळवण्याच्या प्रयत्नात होता. मात्र, आता ४२ हजार कोटी रुपयांचा हा व्यवहार रद्द झाल्याने पाकिस्तानच्या पदरी निराशा पडली आहे. केवळ सुदानच नाही, तर लिबियासोबत होणारा ४ अब्ज डॉलर्सचा संरक्षण करारही आता टांगणीला लागला आहे.
लष्करी वर्तुळात शांतता
या संपूर्ण प्रकरणावर पाकिस्तानी लष्कर किंवा हवाई दलाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तसेच सौदी सरकारच्या मीडिया कार्यालयानेही यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, मार्चमध्ये रियाधमध्ये सुदानचे लष्करी नेते आणि सौदी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतरच या कराराचा निधी रोखण्याचा निर्णय झाला.