डीएमआयसीसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना

औरंगाबाद : डीएमआयसी प्रकल्पांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा ते बिडकीन पट्ट्यात औद्योगिक वसाहतीसाठी ८०० कोटी रुपये खर्चाच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेस शासनाने मंजुरी दिली

औरंगाबाद : दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) प्रकल्पांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा ते बिडकीन पट्ट्यात उभारण्यात येणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीसाठी ८०० कोटी रुपये खर्चाच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेस शासनाने मंजुरी दिली असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते गुरुवारी येथे वंदे मातरम् सभागृह आणि हज हाऊसच्या कामाचा कोनशिला समारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात होते. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नसीम खान, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, पशुसंवर्धनमंत्री अब्दुल सत्तार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राज्यमंत्री फौजिया खान, सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, महापौर कला ओझा, आ. सुभाष झांबड, प्रदीप जैस्वाल आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.वंदे मातरम् सभागृह आणि हज हाऊस या दोन्ही वास्तू येथे शेजारी शेजारी उभ्या राहत असून, हे देशासमोरील बंधुभावाचे उदाहरण ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, औरंगाबादला संपन्न इतिहास आहे. तसेच बंधुभावाने राहण्याची परंपरा आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही ऐतिहासिक वास्तू शेजारी शेजारी बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मराठवाड्यातील वंदे मातरम्चळवळीचे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे या लढ्याची आठवण म्हणून वंदे मातरम् सभागृह उभे केले जात आहे. त्याला लागूनच मराठवाड्यातील मुस्लिम बांधवांसाठी हज हाऊसची इमारत उभी राहणार आहे. हा बंधुभाव वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न आहे. एकीचे प्रतीक म्हणून या वास्तू जतन केल्या पाहिजेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.मराठवाड्याच्या विकासासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, औरंगाबाद शहर वेगाने वाढत आहे. मराठवाड्याचे मागासलेपण कमी करण्याचे सामर्थ्य या शहरात आहे. त्यामुळे येथील औद्योगिक वाढीला चालना देण्यासाठी औरंगाबादचा समावेश डीएमआयसी प्रकल्पात केला आहे. डीएमआयसीअंतर्गत शेंद्रा ते बिडकीन पट्ट्यात साडेदहा हजार हेक्टरवर मोठी औद्योगिक नगरी उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनही झाले आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने आजच ८०० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी दिली आहे, असे ते म्हणाले. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी बहुचर्चित वंदे मातरम् सभागृह साकार होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. निजाम राजवटीत १९३८ मध्ये औरंगाबादेत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी ‘वंदे मातरम् गीत गाऊ द्या’ या मागणीसाठी आंदोलन केले. अन्नत्यागही केला. येथून संपूर्ण मराठवाड्यात वंदे मातरम् चळवळ पोहोचली. या चळवळीचे स्मारक म्हणून १९८३ मध्ये राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी हे सभागृह उभारण्याची घोषणा झाली. हे सभागृह आज मूर्त स्वरूपात येत आहे. त्यासाठी शासनाने २३.७५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, असेही टोपे म्हणाले. नसीम खान म्हणाले की, नागपूरप्रमाणेच मराठवाड्यातील हज यात्रेकरूंसाठी औरंगाबादेत हज हाऊस उभारण्याची जुनी मागणी होती. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ही मागणी मान्य केली. हज हाऊसच्या कामासाठी सरकारने ३० कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामंडळाच्या नियुक्त्यांचा निर्णय लवकरचहज हाऊस आणि वंदे मातरम् सभागृहाच्या पायाभरणी समारंभानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील विविध समित्या आणि महामंडळांवरील रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. हज हाऊस आणि वंदे मातरम् सभागृह हे संस्कृतीचे प्रतीक असून, त्यासाठी अनेकांचे परिश्रम कारणी लागल्याचेही ते म्हणाले.