रवींद्र चांदेकरलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : १९६२ मध्ये स्थापना झाल्यापासून ६० वर्षांच्या कार्यकाळात दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज सुरू झाले आहे. २० मार्चला विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्यामुळे २१ मार्चपासून प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी कारभार हाती घेतला आहे. राज्यात १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना झाली, तेव्हापासून आजतागायत लोकप्रतिनिधीच जिल्हा परिषदेचा गाडा हाकत आहेत. यापूर्वी एकदा तब्बल १२ वर्षे निवडणूक झाली नव्हती. त्या दरम्यान १९९१-९२ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेषकुमार शर्मा यांची प्रशासक म्हणून काही महिन्यांसाठी नियुक्ती झाली होती. यावेळी पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपताच २१ मार्चपासून प्रशासक बसविण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून देवराव आनंदराव चौधरी यांनी १९६२ पासून १९६७ पर्यंत कामकाज सांभाळले. त्यानंतर १९६७ ते ७२ पर्यंत सदाशिवराव ठाकरे, १९७२ ते ७७ पर्यंत सुधाकरराव नाईक, १९७७ ते ७८ पर्यंत सुधाकरराव पाटील, १९७८ ते ७९ पर्यंत पुरुषोत्तम इंगोले, १९७९ ते ८५ पर्यंत पुन्हा सदाशिवराव ठाकरे, १९८५ ते ८७ पर्यंत गोविंदराव पाटील, १९८७ ते १९९० पर्यंत प्रल्हादराव बोक्से यांनी कामकाज सांभाळले. त्यानंतर ॲड. निलय नाईक, शुभमताई इंगोले, अशोकराव घारफळकर, वेणुताई काटवले, भाऊराव चौधरी, माणिकराव मेश्राम, अनुसयाताई चौधरी, रमेशराव चव्हाण, संध्याताई सव्वालाखे, ॲड. प्रफुल्ल मानकर, प्रतिभाताई खडसे, प्रीतिलाताई दुधे, राहुल ठाकरे, प्रवीण देशमुख, डॉ. आरतीताई फुपाटे, माधुरी आडे आणि कालिंदा पवार यांनी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे. १९७८ पासून तब्बल बारा वर्षे निवडणूकच झाली नव्हती. त्या काळात चौघांनी अध्यक्षपद सांभाळले. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असतानाच सदाशिवराव ठाकरे खासदार म्हणूनही निवडून आले होते. सुधाकरराव नाईक अध्यक्ष पदानंतर थेट राज्याचे मुख्यमंत्री आणि हिमाचल प्रदेशचे राज्यपालही झाले होते. आता ६० वर्षांच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा प्रशासकराज आले आहे.
दोन निवडणुका टळल्या- १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदेची स्थापना झाल्यानंतर दर पाच वर्षांनी निवडणूक होणे अपरिहार्य होते. त्यानुसार १९७७ पर्यंत दर पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या. मात्र, त्यानंतर १९८२ आणि १९८७ ला निवडणूक न होता थेट १९९२ मध्येच निवडणूक झाली. या काळात पाचजणांनी अध्यक्षपद सांभाळले. १९७७ ते १९९२ याच काळात एकदा राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा शासनाने बरखास्त केल्या होत्या. मात्र, एकमेव यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली होती. आता दुसऱ्यांदा प्रशासकांच्या हाती जिल्हा परिषदेचा कारभार सोपविण्यात आला.