नवी दिल्ली - बुलडोझर न्यायाला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच सर्व गोष्टी पार पडायला हव्यात यासाठी ही भूमिका आवश्यक आहे, असे माजी केंद्रीय विधि मंत्री अश्वनीकुमार यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, बुलडोझर कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय देशभरातील सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणार आहे. त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता एक पद्धतीही निश्चित करण्यात यावी. कारवाई हा कोणावरही सूड उगविण्याचा प्रकार नसतो तर ती कायदा पाळून करण्याची कृती असते, असे त्यांनी म्हटले.
मालमत्तेची नासधूस करणे हे राज्यघटनेविरोधात- अश्वनीकुमार म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीचे घर बुलडोझरद्वारे पाडले जाते, त्यावेळी त्याचा निवाऱ्याचा हक्क हिरावून घेण्यात येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाऱ्याचा हक्क अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.-बदला घ्यायचा म्हणून मालमत्तेची नासधूस करणे हे राज्यघटनेतील तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या सर्व गोष्टींना बुलडोझर कारवाईमुळे हरताळ फासला जातो. लोकशाहीसाठीदेखील ही घटना चांगली नाही.
नागरिकांनो विरोध करालडोझर कारवाईसारख्या गोष्टींना नागरिकांनी ठाम विरोध केला पाहिजे. राज्यघटनेतील तरतुदींचे नीट पालन होणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर राजकीय मतभेद होणे टाळायला हवे, असे अश्वनीकुमार म्हणाले.