विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही गुन्हे लपवून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली ...
बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रिया वा मुलींची नावे अथवा त्यांची ओळख उघड होईल, अशा प्रकारची अन्य माहिती प्रसिद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना, तसेच समाज माध्यमांना (सोशल मीडिया) मंगळवारी पूर्ण मज्जाव केला. ...
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना २५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी संसदेत कायदा करावा, असे स्पष्ट मत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शुक्रवारी खोपोलीत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. ...