मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडतील. त्यांच्या नियुक्तीत राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असे निवेदन गुरुवारी विधान परिषदेत स ...
