Supreme Court : राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली आणि पुन्हा स्वीकारलेली विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राज्यपाल पाठवू शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. ...
Maharashtra Government: घन व द्रव स्वरूपातील कचऱ्याच्या सदोष व्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्र सरकारने भरपाईपोटी १२ हजार कोटी रुपये जमा करावेत, या राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. ...