विद्यार्थ्याच्या परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाही, परीक्षेशिवाय त्यांना प्रमोट केलं जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगानं घेतली होती. त्याला देशभरातून अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयानं आव्हान दिलं होतं. ...
कर्जावरील व्याज माफ केले तर सध्या बँकांमध्ये असलेल्या ठेवींवर दिले जाणारे व्याजही कमी करावे लागेल. याचा फटका सर्वच नागरिकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नारिकांना अधिक बसेल, त्यांचे मासिक उत्पन्न कमी होईल. ...
राज्याला असे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार देणारा कायदा पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविला होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला होता. ...
राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय संपूर्ण देशात लागू होणारा कुठलाही आदेश कसा देता येईल? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला विचारला. ...
जिल्हा प्रशासनाने कोरोना नियंत्रण व अन्य संबंधित खर्चाकरिता विविध विभागांना आतापर्यंत ७० कोटी ४४ लाख रुपये वितरित केले आहेत. मेयो व मेडिकलला जिल्हा नियोजन निधीतून ३६ कोटी ७७ लाख आणि जिल्हा खनिकर्म निधीतून १२ कोटी १७ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. ...
बँकांनी आकारलेल्या अतिरिक्त व्याजाबाबत केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र अद्याप सादर का केले नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. ...
