ड्रायव्हर, नोकर अन् नातेवाईकांच्या नावे जमवलेली संपत्ती होणार जप्त; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

या निर्णयामुळे आयकर विभागाला २-३ दशकांपूर्वीची संशयास्पद प्रकरणे पुन्हा उघडण्याचे अधिकार मिळाले आहेत

नवी दिल्ली - जर तुम्ही ड्रायव्हर, नोकर, नातेवाईक अथवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांच्या नावे संपत्ती खरेदी केली असेल तर ती जप्त होऊ शकते. बेनामी व्यवहारांच्या माध्यमातून काळा पैसा लपवणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. आयकर विभाग २०२६ च्या आधी झालेल्या बेनामी व्यवहार प्रकरणात संपत्ती जप्त करू शकते असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ज्यांनी त्यांच्या ड्रायव्हर, आचारी अथवा कुठल्याही अन्य व्यक्तीच्या नावे जमीन, घर अथवा रोकड संपत्ती जमवली असेल त्यांचीही चौकशी होणार आहे.

कोर्टाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे

सुप्रीम कोर्टाने २०१६ च्या बेनामी सुधारणा कायद्याचा अर्थ लावताना अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे. 

१. मागील तारखेपासून लागू

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, बेनामी मालमत्ता कायदा १९८८ मधील २०१६ ची सुधारणा, जी मालमत्ता जप्त करण्याच्या कार्यपद्धती, तपास आणि जप्तीशी संबंधित आहे, ती तात्काळ प्रभावाने लागू केली जाऊ शकते. याचा अर्थ सरकार आता नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी बेनामी व्यवहारातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करू शकते. 

२. शिक्षेच्या तरतुदी

नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी बेनामी व्यवहारातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकत असली तरी सुधारित कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाणार नाही. जुन्या कायद्यानुसार कोणत्याही दंडाशिवाय जास्तीत जास्त ३ वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकत होती असंही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

३. मृत्युपत्रांची छाननी

लोक अनेकदा बेनामी मालमत्ता कायदेशीर करण्यासाठी मृत्युपत्रांचा आधार घेत असत. जर मालमत्ता बेनामी असेल तर मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्काने ती कायदेशीर मालकाकडे हस्तांतरित करणे बेकायदेशीर मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये कोर्ट मूक प्रेक्षक राहणार नाही असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट सांगितले. 

बेनामी कायद्याअंतर्गत शिक्षेच्या तरतुदी  

मालमत्तेचे जप्तीकरण.

मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या २५% पर्यंत दंड.

७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास (२०१६ नंतर नोंदवलेल्या प्रकरणांसाठी)

हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे आयकर विभागाला २-३ दशकांपूर्वीची संशयास्पद प्रकरणे पुन्हा उघडण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. आता विभाग केवळ कागदपत्रेच पाहणार नाही तर व्यवहाराच्या खऱ्या स्वरूपाचीही चौकशी करेल. असिरे कन्सल्टिंगचे व्यवस्थापकीय भागीदार राहुल गर्ग म्हणाले की, भलेही ती व्यक्ती वाचली तरी मालमत्ता धोक्यात राहील असा स्पष्ट संदेश मिळाला आहे.

काय होते प्रकरण?

हे प्रकरण मंजुळा आणि इतर विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास असे निगडित होते. या प्रकरणात एका व्यक्तीने मृत्युपत्राच्या आधारे काही मालमत्तांवर मालकी हक्क सांगितला होता. परंतु जमीन सुधारणा कायद्यांपासून वाचण्यासाठी या मालमत्ता प्रत्यक्षात दुसऱ्या कोणाच्यातरी नावावर खरेदी केल्या होत्या हे तपासात उघड झाले. सुप्रीम कोर्टाने हा दावा फेटाळला त्याशिवाय सरकारला ८ आठवड्यांच्या आत या मालमत्तांचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले.