बँकांची स्थिती सुधारण्याबाबत गेल्या सहा वर्षात मोदींना आलेले अपयश नाकारता येत नाही

कर्जावरील व्याज माफ केले तर सध्या बँकांमध्ये असलेल्या ठेवींवर दिले जाणारे व्याजही कमी करावे लागेल. याचा फटका सर्वच नागरिकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नारिकांना अधिक बसेल, त्यांचे मासिक उत्पन्न कमी होईल.

कोरोना विषाणू रोखताना आर्थिक आघाडीवर होणाऱ्या दमछाकीमुळे निर्णय घेणे मोदी सरकारला कठीण होत आहे. कर्ज-हफ्त्यांच्या परफेडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला विचारलेला प्रश्न हे याचे ताजे उदाहरण, कोरोना टाळेबंदीनंतर अर्थव्यवहार थंडावले, उद्योजक व नागरिकांना यातून दिलासा मिळावा म्हणून बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीला केंद्र सरकारने प्रथम तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. कोरोना न हटल्यामुळे ती सहा महिन्यांपर्यंत वाढवली. ही मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपत आहे. ती आणखी वाढणार का, याबद्दल केंद्र सरकारने अजूनही निर्णय घेतलेला नाही.

कर्ज हफ्त्यांच्या परतफेडीला स्थगिती दिली गेली असली तरी या सहा महिन्याच्या काळातील व्याजाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. हफ्ते भरले नसले तरी कर्जावरील व्याज भरलेच पाहिजे हे रिझर्व्ह बँकेने जून महिन्यातच स्पष्ट केले. जे कर्जदार व्याज भरणार नाहीत. त्यांच्या व्याजावर व्याज लावले जाईल असेही बँका सांगत आहेत. हफ्ते भरण्यास मुदतवाढ असूनही जर व्याज आकारले जाणार असेल तर दिलासा कसा, असा प्रश्न काही जणांनी उपस्थित केला आहे. हा मामला न्यायालयात गेला, केंद्र सरकारने आपले धोरण स्पष्ट करावे असं निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने जून महिन्यातच दिले होते मात्र केंद्राने चालढकल केली. यामुळे न्यायालय नाराज झाले आणि बुधवारी न्यायालयाने सरकारला खडेबोल ऐकविले.

रिझर्व्ह बँकेच्या आड दरी मारुन केंद्र सरकार लोकांच्या आर्थिक कोंडीबाबत उदासीनता दाखवीत आहे. असे न्यायालयाने म्हटलं असून सरकारने टाळेबंदी लागू केल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे व बँकाच्या व्यवसायाला महत्त्व देऊन नागरिकांच्या हालअपेष्टांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे अशी टीप्पणी न्यायलयाने केली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली अनेक अधिकार हाती असताना सरकार निर्णय का घेत नाही, हा न्यायालयाचा मुख्य सवाल होता. सरकारच्या अनास्थेबद्दल न्यायालयाने व्यक्त केलेला संताप रास्त आहे. कोरोनामुळे सरकारची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली असून त्यातून हमखास सुटका होईल असा मार्ग सरकारला अद्याप मिळालेला नाही. त्यातच स्वतंत्र बुद्धीच्या सल्लागारांचे सरकारला वावडे आहे. यामुळे केवळ नोकरशाहीवर विसंबून मोदी सरकारचा कारभार सुरु आहे.

मुळात देशातील सार्वजनिक बँकांची स्थिती ठीक नाही, अनुत्पादक कर्जे भरमसाट वाढली आहेत, बँकांची दीनवाणी स्थिती होण्यास २०११ पासून सुरुवात झाली असली आणि त्याला आधीचे काँग्रेस सरकारही जबाबदार असले तरी ही स्थिती सुधारण्यात गेल्या सहा वर्षात मोदींना आलेले अपयश नाकारता येत नाही. कर्ज हफ्त्यांच्या परतफेडीला स्थगिती दिल्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदावर परिणाम होणार आहे. व्याज माफ केले तर बँकांची स्थिती आणखी वाईट होईल. हफ्ते फेडण्यास स्थगिती म्हणजे कर्जमाफी नव्हे असे रिझर्व्ह बँकेने पूर्वीच स्पष्ट केले आणि त्याला केंद्र सरकारचे अनुमोदनही आहे.

मात्र आता साथीचा फटका सर्वांनाच बसल्यामुळे लोकांच्या अडचणीचा विचार आधी करा. हिशेबवहीचा नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवायचे असावे. लोकांच्या अडचणीचा विचार करताना सरकारसमोर आणखी एक पेच आहे. टाळेबंदीमुळे नागरिक आणि उद्योजकांना आलेल्या अडचणींचा विचार करुन कर्जावरील व्याज माफ केले तर सध्या बँकांमध्ये असलेल्या ठेवींवर दिले जाणारे व्याजही कमी करावे लागेल. याचा फटका सर्वच नागरिकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नारिकांना अधिक बसेल, त्यांचे मासिक उत्पन्न कमी होईल. कारण कर्जदारांकडून मिळणाऱ्या व्याजातून ठेवीदार व्याज दिले जाते. यातून एक मार्ग दिसतो. एकतर टाळेबंदीचा जोरदार फटका ज्या क्षेत्रांना बसला त्यांनाच फक्त व्याजदरातून सूट देणे, म्हणजेच सेक्टरनुसार धोरण आखणे आणि थकीत व्याजावरील व्याज आकारणे बंद करणे. यातही बँकांचा तोटा असला तरी त्याचे परिणाम कमी असतील. शिवाय सेक्टरनुसार व्याजमाफी देण्यास बरीच यातायात करावी लागेल. मात्र मुख्य बाब निर्णय घेण्याची आहे. मोदी सरकारच्या निर्णय क्षमतेवरच न्यायालयाने बोट ठेवले असल्याने सरकारला १ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावाच लागेल