नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न शासनास्तरावरून केला जात आहे. जे नागरिक १९५१ ते १९७१ मधील पुरावा सादर करण्यास असमर्थ ठरतील, त्यांना विदेशी म्हणून घोषित केले जाणार आहे. त्यामुळे या कायद्यास बहुजन समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ...
सरकारने १० डिसेंबर २०१९ ला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर केले. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, बौध्द, पारसी, जैन, ख्रिश्चन आदी समाजाच्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. मात्र मु ...
भारतीय मुस्लिम संघर्ष समितीच्या पुढाकारात, शहरातील सामाजिक संघटनांच्या सहभागात हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात केवळ वणीतीलच नव्हे, तर मारेगाव, राजूर (कॉलरी), मुकूटबन येथील मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते. शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता हा मोर्चा काढण्यात ...