PGR Policy परवान्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित होईपर्यंत राज्य शासनाकडे पीजीआरचा जी २ परवाना असणाऱ्या नोंदणीकृत १३३५ कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना फेब्रुवारी २०२५ अखेर मुदत आहे. ...
Crop Insurance : कापणी होऊन शेतात असलेल्या पिकांना कोंब फुटून येणाऱ्या सरासरी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. शासनस्तरावरून नुकसानग्रस्त क्षेत्रातील पिकांची पाहणी करून पंचनाम्याचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत शेतकरी वर्गाला ...
शासन पातळीवर दबाव आणून पीजीआर कंपन्यांच्या बाबतीत धोरण निश्चित होऊन कायदा अस्तित्त्वात आला तरच शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला लगाम बसू शकतो, हे वास्तव आहे. ...
बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) मोहम्मद युनूस यांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी युनूस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांनी त्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ...
पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत बनावटगिरी टाळण्यासाठी ई पीक पाहणी बंधनकारक करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य समितीने केली आहे. तसेच एक रुपयात विमा देण्याऐवजी किमान १०० रुपये आकारावे. ...
राज्य सरकारने आकारपड जमिनी मुक्त करण्याचे ठरवले आहे. हा निर्णय जिल्ह्यातील ४९९ शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणार आहे. कर्जाची परतफेड मुदतीत न केलेल्या शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांची सरकारने जमीन जप्त केली होती. ...
