लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार, मराठी बातम्या

Government, Latest Marathi News

विशाखापट्टणम येथे जूनमध्ये हाेणार ई-गव्हर्नन्सवर परिषद - Marathi News | Conference on e-Governance to be held in Visakhapatnam in June | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :विशाखापट्टणम येथे जूनमध्ये हाेणार ई-गव्हर्नन्सवर परिषद

दोन दिवसांच्या या परिषदेचा विषय ‘विकसित भारत : नागरी सेवा आणि डिजिटल परिवर्तन’ आहे आणि त्यात एकूण १२ सत्रे असतील. ...

UPI युजर्ससाठी दिलासादायक बातमी, आता प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन १५ सेकंदात होणार; स्टेटसही लवकर कळणार - Marathi News | Good news for UPI users now every transaction will be done in 15 seconds status will also be known quickly | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :UPI युजर्ससाठी दिलासादायक बातमी, आता प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन १५ सेकंदात होणार; स्टेटसही लवकर कळणार

UPI Payment: जर तुम्ही दररोज यूपीआयनं पेमेंट करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. १६ जून २०२५ पासून डेबिट आणि क्रेडिट यूपीआय दोन्ही व्यवहार दुप्पट वेगानं पूर्ण होतील. ...

आजपासून ११ राज्यांतील १५ बँका बंद, ग्रामीण बँकांचं मर्जर; One State-One RRB पॉलिसी झाली लागू - Marathi News | 15 banks in 11 states to close from today merger of rural banks One State One RRB policy implemented | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :आजपासून ११ राज्यांतील १५ बँका बंद, ग्रामीण बँकांचं मर्जर; One State-One RRB पॉलिसी झाली लागू

देशात १ मे २०२५ पासून वन स्टेट, वन आरआरबी धोरण लागू झालं आहे, ज्याला मागील केंद्र सरकारनं मान्यता दिली होती. पाहा कोणत्या बँकांचा यात आहे समावेश. ...

खरीप पीकविम्याचे ३,२६५ कोटी शासनाने केले मंजूर; 'या' जिल्ह्याला मिळाला सर्वाधिक निधी - Marathi News | Government approves Rs 3,265 crore for Kharif crop insurance; 'This' district received the most funds | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :खरीप पीकविम्याचे ३,२६५ कोटी शासनाने केले मंजूर; 'या' जिल्ह्याला मिळाला सर्वाधिक निधी

Crop Insurance : यंदाच्या पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेतून हंगामात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, तसेच प्रतिकूल परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना ३ हजार २६५ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ...

राज्यात अजून या १० गावांत 'मधाचे गाव' ही योजना राबविण्यासाठी मान्यता; शासन निर्णय आला - Marathi News | Approval to implement 'Madhache Gav' scheme in these 10 more villages in the state; Government decision taken | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यात अजून या १० गावांत 'मधाचे गाव' ही योजना राबविण्यासाठी मान्यता; शासन निर्णय आला

Madhache Gav राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधन संपत्ती व मुबलक फुलोरा असणाऱ्या भागात मधमाशा संवर्धनातून निसर्गाचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे. ...

कृषीच्या ई-ऑफिस प्रणालीमुळे कामात येणार गतिमानता; शेतकऱ्यांची कामे होणार आता झटपट - Marathi News | The e-office system for agriculture department will bring speed to work; now farmers work will be done quickly | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कृषीच्या ई-ऑफिस प्रणालीमुळे कामात येणार गतिमानता; शेतकऱ्यांची कामे होणार आता झटपट

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आणि कृषी विभागाशी संबंधित सर्व कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ...

पिक कर्जाच्या व्याज सवलत योजनेत या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ४६ कोटी रुपये अडकले - Marathi News | Farmers of this district are stuck with Rs 46 crore in the crop loan interest subsidy scheme | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पिक कर्जाच्या व्याज सवलत योजनेत या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ४६ कोटी रुपये अडकले

pik karj vyaj savlat राज्य शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज परतावा दिला जातो. ...

टेमघर धरणाची पाणीगळती रोखण्यासाठी ४८८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता - Marathi News | State Cabinet approves expenditure of Rs 488 crore to prevent water leakage from Temghar Dam | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :टेमघर धरणाची पाणीगळती रोखण्यासाठी ४८८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

Temghar Dam टेमघर धरणातून होत असलेली पाण्याची गळती रोखण्यासाठी २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांचा खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. २९) मान्यता दिली. ...