लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
न्यायालय

न्यायालय

Court, Latest Marathi News

Court: दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास पूर्ण झाला का? तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश - Marathi News | Court: Has the investigation into Dabholkar's murder been completed? Instructions to clarify the role in three weeks | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास पूर्ण झाला का? तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

Narendra Dabholkar Murder Case: अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास पूर्ण झाला अथवा नाही, याबाबत तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला सोमवारी दिले. ...

सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण नको, सर्प व विंचूदंशामुळे मिळणारी भरपाई सर्वांना लागू करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार - Marathi News | No encroachment on government jurisdiction, High Court's refusal to make compensation for snake and scorpion bites applicable to all | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :सर्प व विंचूदंशामुळे मिळणारी भरपाई सर्वांना लागू करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

Court: सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सर्प व विंचूदंश झालेल्या सर्वांनाच आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी निकाली काढली. ...

Crime News: न विचारता माहेरी गेल्याने पत्नीचा खून; पतीस जन्मठेप - Marathi News | Crime News: Murder of wife for leaving home without asking; Life imprisonment for husband | Latest beed News at Lokmat.com

बीड :न विचारता माहेरी गेल्याने पत्नीचा खून; पतीस जन्मठेप

Crime News: न विचारता माहेरी का आलीस, असे कारण काढून सासुरवाडीत येऊन   चाकूने भोसकून पत्नीची हत्या केल्याची घटना दोन वर्षांपूर्वी बोरखेड (ता. बीड) येथे घडली होती. ...

दि सेवा विकास बँकेचा माजी चेअरमन अमर मूलचंदानीला न्यायालयीन कोठडी - Marathi News | Former Chairman of The Sewa Development Bank Amar Moolchandani in judicial custody | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :दि सेवा विकास बँकेचा माजी चेअरमन अमर मूलचंदानीला न्यायालयीन कोठडी

सेवा विकास बँक गैरव्यवहार प्रकरणी ‘ईडी’ने शुक्रवारी सकाळी साडेसहाला अमर मूलचंदानी याच्या घरावर छापा मारला ...

Rajnikanth : रजनीकांत यांची नक्कल करणं महागात पडणार, 'थलायवा' ने काढली कायदेशीर नोटीस - Marathi News | rajnikant isuued legal notice against brands who take disadvantage of his identity | Latest filmy News at Lokmat.com

फिल्मी :Rajnikanth : रजनीकांत यांची नक्कल करणं महागात पडणार, 'थलायवा' ने काढली कायदेशीर नोटीस

'थलायवा' रजनीकांतला कोणत्याच परिचयाची गरज नाही. त्यांचा अनोखा अंदाज आणि अभिनयच वेड लावणारा आहे. ...

कसबे तडवळे येथील ‘त्या’ स्मारकांबाबत काय कारवाई केली? खंडपीठाची विचारणा - Marathi News | What action was taken regarding 'those' monuments in Kasbe Tadwale? Bench question | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :कसबे तडवळे येथील ‘त्या’ स्मारकांबाबत काय कारवाई केली? खंडपीठाची विचारणा

Court: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कसबे तडवळे येथील क्रांती स्तंभ,  वाचनालय व राष्ट्रीय स्मारक उभारणीसंदर्भात कोणती पावले उचलली, ...

कॉलेजियम वाद : न्यायमूर्तींच्या नेमणुका रोखून ठेवणे लोकशाहीसाठी घातक, माजी न्यायमूर्ती नरिमन यांचे विधिमंत्र्यांवर जोरदार टीकास्त्र - Marathi News | Collegium Controversy: Withholding appointment of judges is dangerous for democracy, former Justice Nariman strongly criticizes Law Minister | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :न्यायमूर्तींच्या नेमणुका रोखून ठेवणे लोकशाहीसाठी घातक, माजी न्यायमूर्तींचे विधिमंत्र्यांवर टीकास्त्र

Collegium Controversy: उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केल्याबद्दल कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर माजी न्यायमूर्ती रोहिन्टन फली नरिमन यांनी जोरदार हल्लाब ...

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे बेजबाबदार बोलण्याचा परवाना नव्हे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावले - Marathi News | Freedom of expression is not a license to speak irresponsibly, the Allahabad High Court has held | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे बेजबाबदार बोलण्याचा परवाना नव्हे, अलाहाबाद हायकोर्टाने सुनावले

Freedom of Expression : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नागरिकांना सोशल मीडियावर जबाबदारीशिवाय बोलण्याचा अधिकार देत नाही किंवा वाट्टेल त्या भाषेच्या वापराचा परवाना देत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ...