ठाणे: भारतीय मराठा संघ दिवा शहर यांच्या वतीने रविवार दिनांक 9 मे 2021 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक दिवा पुर्व येथे सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कायदेशीर बाबी आणि मराठा समाजाची बाजु मांडण्यात राज्य व केंद्र सरकार असमर्थ ठरले. म्हणुन माननीय सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश जारी केला. असे असताना राजकीय पटलावरील सर्व पक्षीय नेते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करुन आम्ही कसे बरोबर आहोत हे दाखविण्यात व्यस्त आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक एकाच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत हे मराठा समाज पुर्णपणे जाणून आहेत. त्याचबरोबर मराठा समाजाचे खासदार, आमदार, मंत्री आणि जाणकार व्यक्तिमत्व यानी मराठा समाजाची बाजु मांडण्यात तयार नाहीत याची खंत समस्त मराठा बांधवाना आहे.
या सर्व गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही घटनात्मक आणि कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव लक्षात घेउन सामाजिक अंतर ठेउन भारतीय संघातील पदाधिकारी आणि समाज बांधव यानी एकत्रित येउन निषेधार्थ सामुहिक मुंडन केले. त्याचबरोबर राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार याना कडक इशारा देण्यात आला की, आमचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील 58 मोर्चे शांततेने आपण पाहिलात पण आता जेव्हा आम्ही रस्तावर उतरून खासदार, आमदार व मंत्री याना रस्तावर फिरु देणार नाही. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला फक्त शिक्षण व नोकरी मधेच आरक्षण मागत आहोत. हे जर तुम्हाला देता येत नसेल तर आम्ही आपणाकडे समान नागरी कायद्याची मागणी का करु नये ?, असा सवाल उपस्थित केला.
सदर सामुहिक मुंडन आंदोलना मध्ये खालील समाज बांधव व पदाधिकारी यानी मुंडन केले, महाराष्ट्र राज्य प्रदेशउपाध्यक्ष दिपक पालांडे, ठाणे महानगर संपर्क प्रमुख अरुण फणसे, मुंबई शहर संपर्क प्रमुख प्रकाश पाटील, दिवा शहर अध्यक्ष निकेश खानविलकर, उपाध्यक्ष सुधीर घाणेकर, सल्लागार सखाराम मोरे, उपसचिव गणेश जाधव, खजिनदार रामकृष्ण सावंत, सोशल मीडिया प्रमुख अश्विन वारंग, संघटक संतोष फणसे, आदित्य कदम, मायापा पाटील, राकेश साळुंखे, शैलेन्द्र कदम, सुशांत यादव, गजेंद्र सावंत, सहदेव वारंग, नितिन काळे, समिर सावंत आणि इतर उपस्थित होते.
सदर निषेध जाहीर करताना महाराष्ट सचिव श्री. एस.डी. पाटील, दिवा शहर महिला अध्यक्षा निकिता सालप, उपाध्यक्षा आरती परब, भावना गुरव, महिला संघटिका अंकिता कदम यानी समाजाच्या निषेधार्थ भावना व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर दिवा शहरातील पोलिस प्रशासन हजर राहुन आपले कर्तव्य बजावले. ह्या निषेधार्थ माय बाप सरकारला सुचित केले आहे की, सरकारने ह्या विषयाकडे अतिसंवेदनशीलतेने पाहिले नाही तर पुढे होणाऱ्या सर्व बाबीना महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार जबाबदार राहिल असा इशारा देण्यात आला.