नवी दिल्ली: सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्स वापरणाऱ्या लाखो वापरकर्त्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नॅपचॅट इत्यादींसह सर्व लोकप्रिय मेसेजिंग आणि सोशल ॲप्ससाठी नवीन आणि कडक नियम लागू केले आहेत. दूरसंचार विभाग (DoT) च्या दूरसंचार सायबरसुरक्षा सुधारणा नियम, २०२५ अंतर्गत हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कोणताही वापरकर्ता सक्रिय सिम कार्डशिवाय किंवा वायफाय वापरून वापरता येणार नाही.
नियम काय म्हणतो?
नवीन नियमांनुसार, 'टेलिकम्युनिकेशन आयडेंटिफायर युजर एन्टीटीज' (TIUEs) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोबाइल ॲप कंपन्यांना वापरकर्त्याचे सिम कार्ड ९० दिवसांच्या सतत कालावधीसाठी जोडलेले आहे याची खात्री करावी लागेल. जर सिम कार्ड काढून टाकले किंवा निष्क्रिय झाले, तर डिव्हाइसमध्ये प्रवेश उपलब्ध राहणार नाही.
वेब वापरकर्त्यांसाठी कठोर...
वेब ब्राउझरवर व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी सरकारने सुरक्षेचा आणखी एक स्तर जोडला आहे. तुम्ही ॲपमध्ये प्रवेश करताच, वापरकर्ता आपोआप लॉग आउट होईल आणि पुन्हा लॉग इन करण्यासाठी QR कोड स्कॅन करण्यास सांगितले जाईल.
गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी
दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले आहे की हे नियम गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांचे योग्य निरीक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आणले गेले आहेत. सध्या, अनेक ॲप्स इन्स्टॉलेशनच्या वेळी मोबाईल नंबर तपासतात, ज्यामुळे सिम निष्क्रिय केल्यानंतरच ॲप सक्रिय राहते आणि निरुपयोगी होऊ शकते. हो, हा नियम त्रुटी दूर करेल आणि प्रत्येक सत्र सक्रिय आणि सत्यापित सिम कार्डमध्ये जोडले जाईल.
Web Summary : New rules mandate active SIM verification for WhatsApp, Telegram. Inactive SIMs will block app access. Web users face mandatory QR code logins. This aims to curb crime and ensure user accountability, per telecom regulations.
Web Summary : नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम के लिए एक्टिव सिम वेरिफिकेशन अनिवार्य है। निष्क्रिय सिम ऐप एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे। वेब उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य क्यूआर कोड लॉगिन का सामना करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य अपराध को रोकना और दूरसंचार नियमों के अनुसार उपयोगकर्ता जवाबदेही सुनिश्चित करना है।