पुणे: महाराष्ट्रावर कर्जाचा डोंगर उभा असल्याची टीका वारंवार विरोधकांकडून होत असते. राज्यावर आर्थिक भार वाढल्याचे मतही ते व्यक्त करत असतात. या सगळ्या मुद्द्यांवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य केले आहे. राज्याने आतापर्यंत केवळ अठरा टक्केच कर्ज उचलले आहे. हे आकडे विरोधकांना दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सहकारी संघाच्या कक्षाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार सुनील कांबळे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, संजीव कुसाळकर, शिवाजी नलावडे उपस्थित होते.
राज्यावर कर्जाचा मोठा भार असल्याचा असल्याची टीका विरोधकांकडून होत असते. मात्र, कर्ज फेडणाऱ्यालाच दुसरे कर्ज मिळत असते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले. केंद्र सरकारने एकल उत्पादनाआधारे २५ कर्ज घेण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
सहकारी विद्यापीठाबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, राज्यातील विद्यापीठांमधून अजूनही सहकार विषय शिकविला जात नाही. मात्र, येत्या दोन ते तीन महिन्यांत राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये सहकार विभागाची स्थापना करण्यात येईल. तसेच स्वतंत्र सहकार विद्यापीठाबाबतही निर्णय घेण्यात येईल. राज्य सहकारी संघाचे काम प्रशिक्षणाचे असून यासाठी लागत असलेला शिक्षण निधी येत्या अधिवेशनात कायदा करून मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू. संघाने स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करून तो राज्य सरकारकडून मान्य करून घ्यावा.
दरेकर म्हणाले, “राज्यातील सहकारी संस्थांकडून मिळणारा शिक्षण निधी बंद झाला आहे. तो सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य करावा. राज्य सरकारकडून किमान पाच कोटी रुपये मिळाले तर राज्यातील उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्था म्हणून संघ नावारूपाला येईल. सहकारातील समस्यांबाबत ऐकणारा नेता म्हणजे चंद्रकांत पाटील अशी आमची धारण आहे त्यानुसारच आम्ही त्यांना कार्यक्रमाला बोलाविले, असे प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. हाच धागा पकडत चंद्रकांत पाटील यांनी दरेकर यांच्या नावासमोरील कॅबिनेट मंत्री दर्जा यातील दर्जा हा शब्द जाऊन त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळावे अशा सदिच्छा व्यक्त केली. सध्या ते सहकारात चांगले काम करत असून त्यांना सहकारमंत्री पद मिळाल्यास आनंद होईल असेही ते यावेळी म्हणाले. यानंतर दरेकर यांनी पाटील यांची सदिच्छा जरी असली तरी असे होणार नाही असे स्पष्टीकरण पत्रकारांशी बोलताना दिले.
Web Summary : Chandrakant Patil refuted claims of Maharashtra's excessive debt, stating only 18% of borrowing capacity is used. He highlighted the state's creditworthiness and plans for cooperative university development, emphasizing government support for cooperative education and institutions.
Web Summary : चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र पर अत्यधिक कर्ज के दावों का खंडन किया, कहा कि उधार क्षमता का केवल 18% उपयोग किया गया है। उन्होंने राज्य की साख और सहकारी विश्वविद्यालय विकास की योजनाओं पर प्रकाश डाला, सहकारी शिक्षा और संस्थानों के लिए सरकारी समर्थन पर जोर दिया।