Pune zp : प्रशासनााच्या ढिसाळपणामुळे पुणे जिल्हा परिषदेला ‘ईपीएफ’चा १,०८४ कोटींचा दणका​​​​​​​ 

Pune zp - ९०४७ कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीपासून वंचित; प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांचा ऐतिहासिक आदेश

दुर्गेश मोरे

पुणे :  

पुणे : प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका पुणे जिल्हा परिषदेला तब्बल १०८४ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक आदेशाच्या रूपाने बसला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) प्रकरणात प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला थकीत पीएफ रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले असून, तब्बल ९०४७ कर्मचारी अनेक वर्षे 'पीएफ' पासून वंचित राहिल्याचे उघड झाले आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा, आरोग्य, सेविका, पंचायत आणि महिला व बालकल्याण विभागातील अंगणवाडी मदतनीस, अर्धवेळ परिचारिका, तसेच मानधनावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. ही कारवाई ऑक्टोबर १९८६ ते मार्च २०२४ या कालावधीसाठी करण्यात आली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा १९५२ अंतर्गत कलम ७अ नुसार हा आदेश देण्यात आला असून, प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधीचे तत्कालीन आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी तब्बल २२३ पानी आदेशातून जिल्हा परिषद ही संबंधित कर्मचाऱ्यांची 'नियोक्ता संस्था' असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत विविध विभागांत मोठ्या प्रमाणावर मानधन तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. मात्र, कामगार कायद्यानुसार पीएफसारखे लाभ दिले जात नसल्याचा आरोप करीत सीटूने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) कडे तक्रार दाखल केली होती. 'ईपीएफओ'ने ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयाला भेट देत कंत्राटी, करारावरील कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली. कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने कलम ७अ अंतर्गत सुनावणी आणि कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

‘मानधन’चा आधार घेत पीएफ नाकारला
जिल्हा परिषदेकडून आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि अर्धवेळ परिचारकांना वेतन नव्हे, तर ‘मानधन’ दिले जाते. शासन निर्णयात पीएफची तरतूद नसल्याने हे कर्मचारी पीएफ योजनेस पात्र नसल्याचा दावा जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आला होता. मात्र, सीटूचे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर आणि सचिव वसंत पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत हे कर्मचारी पीएफसाठी पात्र असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. अखेर ‘ईपीएफओ’ने जिल्हा परिषदेला ईपीएफ कायदा लागू होत असल्याचे स्पष्ट करत थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.

६० दिवस उलटले; ‘झेडपी’ची खाती सील?
२ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, संपूर्ण थकीत पीएफ रक्कम ६० दिवसांच्या आत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसे न झाल्यास वसुली आणि जप्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. याशिवाय, भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कर्मचारी हिस्सा वसूल करता येणार नसून कर्मचारी आणि नियोक्ता असे दोन्ही हिस्से जिल्हा परिषदेलाच भरावे लागणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, मुदत संपूनही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर जिल्हा परिषदेची बँक खाती सील करण्यात आल्याची माहिती ईपीएफमधील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनही रखडल्याचे समजते.

हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून ‘पीएफ’च्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या हजारो अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कामगार संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत हा ‘ऐतिहासिक विजय’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांसाठी किती रक्कम?
आदेशानुसार विविध विभागांसाठी खालीलप्रमाणे पीएफ, पेन्शन, ईडीएलआय आणि व्याजासह रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी कर्मचारी : सुमारे २३९ कोटी ५५ लाख रुपये
कंत्राटी मदतनीस : सुमारे १३२ कोटी ५८ लाख रुपये
अर्धवेळ परिचारक : सुमारे ४ कोटी ४७ लाख रुपये
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग : सुमारे ३३ कोटी रुपये
इतर विभागांसह एकूण थकीत रक्कम व्याजासह १,०८४ कोटी रुपये.