मनोरुग्णालय गैरप्रकार; अपयश झाकण्यासाठी कंत्राटदार टार्गेट ?

- अधीक्षकांच्या कामकाजाची चौकशीची मागणी; त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन

- अशोक काकडे

लोहगाव : येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात रुग्णांकडून शौचालये साफ करून घेतल्याचा, त्यांच्याकडून मेहनतीची कामे करून घेण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आता या प्रकरणाला नवे वळण लागले आहे. आरोग्य विभागाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या प्रकरणी अधीक्षक कामचुकार कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून स्वत:च्या झालेल्या चुका, दुर्लक्ष मान्य न करता कंत्राटदारावर खापर फोडताना दिसत आहे. प्रत्यक्षात अधीक्षकाने दिलेली नोटीस व कंत्राटदाराने दिलेले उत्तर आणि रुग्णालयाची थकीत देयके पाहता, अधीक्षक स्वतःचे दोष झाकण्यात मग्न असल्याचे चित्र रुग्णालय परिसरात दिसत आहे.

२.६८ कोटींची थकबाकी म्हणून कामावर बहिष्कार

'लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला' गेल्या १९ महिन्यांपासून त्यांच्या हक्काचे बिल मिळालेले नाही. सुमारे २ कोटी ६८ लाख रुपयांची ही मोठी रक्कम थकल्यामुळे कंत्राटदाराने १ एप्रिल २०२६ पासून काम बंद केले होते. कंत्राटदाराने वारंवार निवेदने देऊनही बिले अदा केले नाही. उलट त्यांना धमकावण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप कंत्राटदाराने उत्तरादाखल दिलेल्या पत्राद्वारे केला आहे.

व्हिडीओचे वास्तव काय?

रुग्णालयाची दुरवस्था प्रसारमाध्यमांनी लावून धरल्यानंतर इलेक्ट्रॅानिक मीडियावर रुग्णच स्वच्छता करतानाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. कंत्राटदाराने काम सोडल्यानंतर म्हणजेच १ एप्रिलनंतर हे प्रकरण पुढे आले. जर लोकराज्य संस्थेचे अधिकृत कर्मचारी कामावर नव्हते, तर वॉर्डातील रुग्णांकडून ही कामे कोणाच्या देखरेखीखाली करून घेतली गेली? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. 'मानसिक आरोग्य अधिनियमा' नुसार रुग्णांकडून अशी कामे करून घेणे हा गुन्हा आहे. मात्र, याची जबाबदारी संबंधित वॉर्डाचे पर्यवेक्षक आणि प्रशासकीय प्रमुखांची (अधीक्षकांची) असताना, ती कंत्राटदारावर ढकलून प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. अधीक्षकांकडे मनोरुग्णालयाचा सातबारा असल्यासारखे पद असताना स्वत:च्या चुकीचे खापर कंत्राटदार, कर्मचाऱ्यांवर फोडण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

सुरक्षाभिंत व १२३ सीसीटीव्हीचे पुढे काय झाले ?

सात-आठ महिन्यांपूर्वी श्रीनिवास कोलोड अधीक्षक असतानाच ४ मनोरुग्ण फरार झाले होते. रुग्णालयाच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा भिंत व १२३ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती पुढे त्याचे काय झाले ? आज रुग्णालय परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असते तर रुग्णांना कामाला लावून कर्मचाऱ्यांनी कामचुकारपणा केला नसता. एकंदरीत अधीक्षकांनाच ते नको होते असा संशयही एका कर्मचाऱ्याने बोलून दाखवला. १३८ एकरचा विस्तीर्ण परिसर, १५० छोट्या मोठ्या इमारती, २५४० मंजूर बेड असलेल्या ह्या रुग्णालयाची अवस्था केवळ ९५० रुग्ण असताना बिघडते कशी ? आरोग्य उपसंचालकांच्या भेटीवेळी तर काही महिला रुग्णांना बेड नव्हते, खाली झोपवले गेले.

अधीक्षकांवरच चौकशीची टांगती तलवार

आरोग्य विभागाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. कंत्राटदाराने ‘कारणे दाखवा’ नोटिसीला उत्तर देताना, रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. मात्र, थकीत बिल न देणे, कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडवणे आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन कंत्राटदारालाच दोष देणे, या सर्व बाबी अधीक्षकांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या असल्याचे नमूद आहे.

न्यायालयीन चौकशीची मागणी

या प्रकरणात ३७ कर्मचाऱ्यांची चौकशी, त्यांचे जवाब घेणे सुरू असून अधीक्षकाकडून केवळ कंत्राटदाराला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावून ते मोकळे झाले आहे. कंत्राटदाराची बिले थकवून त्याच कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून काय गौडबंगाल सुरू आहे हे चौकशीअंती कळेलच; परंतु या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रुग्णालयातील अंतर्गत गैरप्रकार दडपण्यासाठीच कंत्राटदारावर खापर फोडले जात आहे का ? याची सत्यता चौकशी समितीने तपासावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.