महाराजस्व अभियानात २० हजार सातबारा उताऱ्यांमध्ये दुरुस्ती; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

महाराजस्व अभियानात २० हजार सातबारा उताऱ्यांमध्ये दुरुस्ती

पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातील समाधान शिबिरात राज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ४० हजार फेरफार दुरुस्ती, २० हजार सातबारा दुरुस्ती, १ लाख ५० संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यांचे वाटप, ७५ हजार ८ अ नोंदीचे वाटप, १ लाख ७५ हजार विविध प्रकारचे प्रमाणपत्रांचे वाटप, ३४ हजार एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र वाटप, २ हजार कमीजास्त पत्रक तयार केले, तसेच ५०० गावांतील दस्तावेज दुरुस्ती करण्यात आले. एकूणच सुमारे ५ लाख नागरिकांना या शिबिराचा लाभ देण्यात आला. खऱ्या अर्थाने मागील दोन महिन्यांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाला साजेसे काम राज्य सरकारच्या वतीने केले आहे, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत लोणीकंद येथे आयोजित समाधान शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, अतिरिक्त तहसीलदार तृप्ती कोलते, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक प्रदीप कंद, जिल्हा परिषद सदस्य किरण साकोरे, हवेली पंचायत समिती सभापती युवराज काकडे उपस्थित होते.

बावनकुळे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शी प्रशासन होते, या त्रिसूत्रीची प्रेरणा घेऊन अभियानाला छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिर असे नाव दिले आहे. येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात बदल घडविण्यास मदत होणार आहे. आगामी काळातही अशा प्रकारच्या शिबिराचे आयोजन करावे. मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता हवेली तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले. हा निर्णय राज्यात लागू करून ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा लागू करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून येत्या ५ वर्षांत सर्व शेतरस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत.

येत्या काळात पीएमआरडीए क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत लवकरात लवकर बैठक घेऊन सूचना देण्यात येईल. भामा-आसखेडसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर असलेले शेरे कमी करण्याबाबत लवकरच पुनर्वसनमंत्री, विभागीय आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. देवस्थानच्या नावे असलेल्या इनाम जमिनीबाबत येत्या अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

लोणीकंदला मालमत्ता पत्रक देऊ

हवेली तालुक्यातील लोणीकंदला स्वामित्व योजनेत आणून भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात करावे आणि मालमत्ता पत्रक आणि सनद देण्यात यावी. यासाठी खासगी सर्व्हरची तातडीने नेमणूक करून गतीने मोजणी करावी. लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी सलोखा योजनेमध्ये १५० हेक्टर जागेचा प्रस्ताव तयार करून सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या नवसखी योजनेंतर्गत २ हजार २०० महिला बचतगटांना एक लाख रुपये फिरते भांडवल देण्यात येत आहे. याप्रमाणे अशा प्रकारच्या योजनांची पुणे विभागात अंमलबजावणी करण्याची सूचना विभागीय आयुक्तांना केली.