राज्यातील २१० सहायक सरकारी वकिलांना बढती; पुण्यातील २२ वकिलांचा समावेश

सत्र न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ५० टक्के सरकारी वकील हे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सरकारी वकिलांतून बढती देवून तर ५० टक्के वकिलांतून एमपीएससीच्या माध्यमातून परीक्षा घेऊन नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते.

पुणे : राज्यातील २१० सहायक सरकारी वकिलांना सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील (पीपी) म्हणून बढती देण्यात आली आहे. त्यात पुण्यातील २२ वकिलांना पदोन्नती मिळाली आहे.

सत्र न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ५० टक्के सरकारी वकील हे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सरकारी वकिलांतून बढती देवून तर ५० टक्के वकिलांतून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून परीक्षा घेऊन नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक महिन्यांची अंतिम मुदत दिली होती. ही मुदत २६ जुलै रोजी संपत होती. त्याआधीच गृह विभागाने अध्यादेश काढून २१० वकिलांना बढती दिली आहे. सेवा ज्येष्ठतेनुसार देण्यात आलेली ही बढती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. बढतीचा पदभार स्वीकारण्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहेत. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ मिळणार आहे,असे आदेशात नमूद आहे. या आदेशाची पूर्तता झाल्यानंतर सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा येणार आहेत.
-------------------------------------------
पुण्यातील २२ वकिलांना पदोन्नती :
मैथिली काळवीट, ज्ञानेश्वर मोरे, राजश्री कदम, संध्या काळे, वामन कोळी, नितीन कोंघे, अलकनंदा फुंदे, भानुप्रिया पेठकर, संतोषकुमार पताळे, सुनील सातव, किरण बेंडभर, सुरेखा क्षीरसागर, ज्योती लक्का, चैत्राली पणशीकर,संजय दीक्षित, वसंत वालेकर, अल्पना कुलकर्णी, कुंडलिक चौरे, वैशाली पाटील, स्मिता चौगुले, अशोक जाधव, श्रीकांत पोंदकुले या २२ सहायक सरकारी वकिलांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. राज्यातील ३० वकिलांना यापूर्वीच पदोन्नती देण्यात आली आहे.
-----------------------------
खालील अटींवर पदोन्नती
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तात्पुरती पदोन्नती
- सेवा ज्येष्ठतेनुसार करण्यात आली पदोन्नती
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनुसार हा निर्णय
- पदोन्नतीचे आदेश बाधित झाल्यास संबंधित वकिलाला लाभ मिळणार नाहीत
- वकिलाविरोधात कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू आहे का? याचा तपास होणार
- पदोन्नती झालेल्यांना नियमितता व सेवाज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क मिळणार नाहीत
- पदोन्नती नाकारल्यास ठरलेल्या तरतुदीनुसार कारवाई होणार
----------------------------------------------------------------------------