पुणे : यंदा देशभरात साखरेचे उत्पादन घटले असले, तरी जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगला भाव असताना केंद्र सरकारचा साखर निर्यात बंदीचा निर्णय म्हणजे हा मुर्खपणाचा आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी (दि.१४) केंद्र सरकारवर केली. दुसरीकडे देशात गेल्या चार वर्षांपासून उसाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवली नसून, देशात १२ हजार कोटी आणि राज्यात तीन हजार कोटी रुपयांची देयके कारखानदारांकडे थकीत आहेत. याकडे मात्र, सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या निर्णयाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाच याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. सरकारने या निर्णयाबाबत तातडीने विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अमेरिका-इराणमधील संघर्षामुळे पश्चिम आशियाबरोबर जगातील अनेक देशांवर मोठा परिणाम जाणवत आहे. जागतिक व्यापारासह निर्यातीला अडथळे निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याची माहिती सांगितली जात असली, तरी याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
शेट्टी म्हणाले, “केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत उसाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढविलेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात असताना दुसरीकडे कारखानदारांकडून रास्त किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) वेळेवर दिली जात नाही. ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार १४ दिवसांच्या पुढे थकबाकी ठेवल्यास कारखान्यांवर जप्ती अथवा थकबाकीसंदर्भात कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, राज्यातील ८० टक्के कारखानदार भाजप आणि मित्र पक्षाकडील आहेत. त्यामुळे कुठलीच कारवाई होत नाही. या सर्व घटना पाहता सर्वाधिक मरण ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे होत आहे.”
एमएसपी वाढवलेली नसेल, तर साखर कारखानदारांनी साखर निर्यात का करू नये? असा प्रश्न शेट्टी यांनी उपस्थित करून केंद्र सरकारच्या साखर निर्यात बंदी धोरणावरून “आई जेवू देईना आणि बाप भीक मागू देईना,” अशी कडाडून टीका त्यांनी यावेळी केली.
Web Summary : Raju Shetti criticizes the sugar export ban, calling it illogical and harmful to farmers. He points out the stagnation of sugarcane prices and unpaid dues from factories, accusing the government of favoring factory owners over farmers, worsening their economic plight.
Web Summary : राजू शेट्टी ने चीनी निर्यात प्रतिबंध की आलोचना करते हुए इसे अतार्किक और किसानों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने गन्ने की कीमतों में ठहराव और कारखानों से बकाया राशि की ओर इशारा करते हुए सरकार पर किसानों की तुलना में कारखाने मालिकों का पक्ष लेने का आरोप लगाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई।