Arvind Kejriwal News: दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने 'आप'च्या पाच प्रमुख नेत्यांविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू केली आहे. त्यापैकी सर्वांत प्रमुख म्हणजे आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांचाही यात समावेश आहे. हे प्रकरण दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित आहे, यावरील याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर सुरू होती. आता या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर होईल.
आम आदमी पक्षांच्या नेत्यांवर सोशल मीडियावर न्यायाधीशांविरुद्ध हेतुपुरस्सर मोहीम चालवून त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा आणि न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. न्या. शर्मा यांनी आदेशात हे स्पष्ट आणि कठोर शब्दांत नमूद केले. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा या दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाची सुनावणी करत होत्या. न्यायाधीशांनी या प्रकरणापासून स्वतःला दूर ठेवावे, अशी मागणी आप नेत्यांनी केली होती.
प्रतिमा मलिन करण्याची एक वेगळीच मोहीम सुरू
न्या. शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाबाहेर एक मोठी मोहीम सुरू असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. सोशल मीडियावर त्यांच्या विरोधात पत्रे, व्हिडिओ आणि रेकॉर्डिंग प्रसारित केली जात होती. याचा अर्थ असा की, न्यायालयात एक मुद्दा उपस्थित असतानाच न्यायालयाबाहेर त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याची एक वेगळीच मोहीम एकाच वेळी सुरू होती. ही केवळ एका न्यायाधीशाविरुद्धच नव्हे, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेविरुद्ध रचलेली एक सुनियोजित आणि हेतुपुरस्सर मोहीम होती, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, हे न्यायालय कोणत्याही शक्तीपुढे, कोणत्याही नेत्यापुढे झुकणार नाही. ते केवळ संविधानापुढेच झुकते, असे नमूद करत न्यायालयाने पाच नेत्यांविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई सुरू केली. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज आणि विनय मिश्रा अशी या नेत्यांची नावे आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनीही तीच विधाने पुन्हा केली. संजीव पाठक यांनी लिहिलेली पत्रे फौजदारी अवमान म्हणून नोंदवण्यात आली आहेत.
Web Summary : Delhi High Court initiates contempt action against Arvind Kejriwal and other AAP leaders in connection with the Delhi liquor policy case, alleging a deliberate campaign to undermine the judiciary's credibility. Court alleges leaders ran smear campaign against judge.
Web Summary : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की। अदालत का आरोप है कि दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कम करने का अभियान चलाया गया।